दिल्ली : दिल्ली में शराब पीने वाले को अगले डेढ़ महीने में अपने पसंदीदा ब्रांड प्राप्त करने में समस्या का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी में निजी तौर पर चलने वाली लगभग 40 प्रतिशत शराब की दुकानें 1 अक्टूबर से बंद हो जाएंगी ।
दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के तहत निजी तौर पर चलने वाली 260 दुकानों समेत सभी 850 शराब की दुकानें खुली निविदा के जरिए निजी फर्मों को दी गई हैं । नए लाइसेंसधारक 17 नवंबर से शहर में शराब की खुदरा बिक्री शुरू करेंगे ।
करीब डेढ़ माह के संक्रमण काल में सरकार द्वारा संचालित शराब के ठेके ही खुले रहेंगे । 16 नवंबर को सरकारी वेंडर बंद हो जाएंगे । इस मामले में लक्ष्मी नगर निवासी धीरज कुमार ने कहा, "अपने पसंदीदा ब्रांड प्राप्त करने में पहले से ही समस्याएं हैं क्योंकि मेरे पड़ोस में निजी शराब की दुकान ने अपना स्टॉक समाप्त कर दिया है क्योंकि यह व्यवसाय को बंद कर रहा है । निजी दुकानों को स्थायी रूप से बंद करने का मतलब अधिक समस्या है ।"
आबकारी विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि मांग में अपेक्षित उछाल को देखते हुए सरकारी दुकानों को स्टॉक करने के लिए कहा गया है । अधिकारी ने कहा, "यह संक्रमण का दौर है और कुछ लोगों को समस्या हो सकती है लेकिन इसमें कोई कमी नहीं होगी क्योंकि मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त संख्या में सरकारी दुकानें हैं ।"
उन्होंने कहा कि लगभग 720 शराब की दुकानें हैं, जिनमें से लगभग 260 या 40 प्रतिशत निजी तौर पर चलती हैं । विभाग ने निजी दुकानों के बंद होने से पड़ोसी राज्यों से शहर में अवैध शराब के प्रवेश की संभावना को भी रोकने की तैयारी कर ली है ।
शहर में 26 नगरपालिका वार्ड हैं जहां 30 सितंबर के बाद शराब की कोई भी दुकान नहीं खुलेगी क्योंकि उन्हें केवल निजी वेंडरों द्वारा ही पूरा किया जाता था । पहले से ही 80 वार्ड ऐसे हैं जहां शराब की दुकानें नहीं हैं ।
दिल्ली सरकार ने अपनी नई आबकारी नीति के तहत शहर को 32 जोनों में विभाजित किया और पूरे शहर में खुदरा शराब कारोबार के समान वितरण का लक्ष्य रखते हुए शराब की दुकानों की बोली लगाई । 8-10 वार्ड वाले प्रत्येक जोन में लगभग 27 विक्रेता होंगे ।