कृषि कानूनों को लेकर तोमर के बयान पर रुख स्पष्ट करें प्रधानमंत्री : कांग्रेस

By भाषा | Updated: December 26, 2021 13:06 IST2021-12-26T13:06:53+5:302021-12-26T13:06:53+5:30

PM should clarify his stand on Tomar's statement on agricultural laws: Congress | कृषि कानूनों को लेकर तोमर के बयान पर रुख स्पष्ट करें प्रधानमंत्री : कांग्रेस

कृषि कानूनों को लेकर तोमर के बयान पर रुख स्पष्ट करें प्रधानमंत्री : कांग्रेस

लखनऊ, 26 दिसंबर कांग्रेस ने कृषि कानूनों को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के शनिवार को दिए गए बयान को साजिश का संकेत करार दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस पर अपना रुख स्पष्ट करने की मांग की है।

कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के मीडिया संयोजक ललन कुमार ने रविवार को एक बयान में कहा कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शनिवार को नागपुर में एक कार्यक्रम में यह कहकर जाहिर कर दिया है कि उत्तर प्रदेश और पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव में हार के डर से फिलहाल कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं लेकिन चुनाव के बाद फिर इन कानूनों को किसानों पर थोपने की साजिश की जा रही है।

उन्होंने कहा, ‘‘ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन कानूनों पर देश के किसानों से माफी मांगी और संसद में बिना चर्चा कराए इन कानूनों की वापसी का प्रस्ताव पारित कराया, उन्हीं कानूनों को कृषि मंत्री वापस लाए जाने का संकेत दे रहे हैं। प्रधानमंत्री अपने कृषि मंत्री के बयान पर अपना रुख स्पष्ट करें। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो यह माना जाएगा कि सरकार चुनाव के बाद फिर से किसान विरोधी कृषि कानून थोप देगी।’’

कुमार ने कहा कि कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में तोमर के इस बयान को किसानों के बीच रखेगी और उन्हें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कुत्सित इरादों के बारे में बताएगी।

गौरतलब है कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शनिवार को नागपुर में कृषि उद्योग प्रदर्शनी के उद्घाटन के मौके पर अपने संबोधन में कहा था "हम कृषि कानून लेकर आए थे लेकिन कुछ लोगों को रास नहीं आया। वह 70 सालों की आजादी के बाद एक बड़ा सुधार था, लेकिन सरकार निराश नहीं है। हम एक कदम पीछे हटे हैं, आगे फिर बढ़ेंगे क्योंकि हिंदुस्तान के किसान इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं। जब रीढ़ मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा।

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Web Title: PM should clarify his stand on Tomar's statement on agricultural laws: Congress

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