केरल में CAA को लेकर बोले पिनाराई विजयन- धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है ये, राज्य में नहीं होगा लागू
By मनाली रस्तोगी | Updated: June 3, 2022 09:57 IST2022-06-03T09:56:06+5:302022-06-03T09:57:00+5:30
नागरिक संशोधन अधिनियम (सीएए) को लेकर केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि इस मामले पर राज्य सरकार की स्पष्ट स्थिति है। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। विजयन ने कहा कि यहां किसी को भी धर्म के आधार पर नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है।
केरल में CAA को लेकर बोले पिनाराई विजयन- धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है ये, राज्य में नहीं होगा लागू
तिरुवनंतपुरम: केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने गुरुवार को कहा कि उनकी सरकार नागरिक संशोधन अधिनियम (सीएए) को लागू नहीं करेगी। अपनी सरकार की पहली वर्षगांठ समारोह के लिए आयोजित एक समारोह में बोलते हुए उन्होंने कहा, "नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) पर सरकार की स्पष्ट स्थिति है। यह जारी रहेगा।" उन्होंने कहा कि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों ने अक्सर कहा है कि कानून लागू किया जाएगा।
उन्होंने आगे कहा "इस मामले पर राज्य सरकार की स्पष्ट स्थिति है। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा।" अपनी बात को जारी रखते हुए सीएम विजयन ने कहा कि यहां किसी को भी धर्म के आधार पर नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है। यह कहते हुए कि ऐसे मामलों को तय करने के लिए संविधान सर्वोच्च है, केरल के सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने संवैधानिक सिद्धांतों के आधार पर इस मुद्दे पर अपना रुख अपनाया है।
पिछले महीने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में कहा था कि कोरोना वायरस महामारी समाप्त होने के बाद कानून लागू किया जाएगा। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने इसे ''भाजपा का जुमला'' करार दिया था। बनर्जी ने कहा था कि सीएए को लागू करने के ढाई साल बाद भी केंद्र सरकार ने कानून को लागू करने के लिए नियम नहीं बनाए हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि शाह ने पश्चिम बंगाल में घोषणा की कि जैसे ही महामारी समाप्त होगी सरकार सीएए को लागू करेगी, लेकिन असम की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान वह चुप रहे। बनर्जी ने कहा कि वे कानून के नियमों को बनाने में इतना समय ले रहे हैं लेकिन हमने पहले दिन से ही सीएए पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि हम कठोर कृत्य का विरोध करते हैं।
सीएए गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों जैसे कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देने का प्रयास करता है जो 31 दिसंबर, 2014 तक बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न का सामना करने के बाद पलायन कर चुके हैं।