नयी दिल्ली, 27 जनवरी राष्ट्रीय राजधानी में गणतंत्र दिवस पर हुई बड़े पैमाने पर हिंसा के एक दिन बाद दिल्ली उच्च न्यायालय में बुधवार को एक याचिका दाखिल की गई जिसमें किसान आंदोलन की आड़ में बैठे लोगों को हटाने और सभी सड़कों और सार्वजनिक स्थानों को खाली कराये जाने का अनुरोध किया गया है।
याचिका में दिल्ली पुलिस आयुक्त को तत्काल प्रभाव से उनके पद से हटाये जाने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है। याचिका में साथ ही गणतंत्र दिवस पर लाल किले से संबंधित अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में कथित तौर पर विफल रहने वाले पुलिस अधिकारियों को दंडित करने का भी अनुरोध किया गया है।
केन्द्र के तीन नये कृषि कानूनों को निरस्त किये जाने की मांग को लेकर मंगलवार को किसान यूनियनों ने ट्रैक्टर परेड निकाली थी और इस दौरान राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर उस समय अराजकता की स्थिति पैदा हो गई जब प्रदर्शनकारियों ने अवरोधकों को तोड़ दिया, पुलिस के साथ झड़प की, वाहनों को पलट दिया और लाल किले की प्राचीर पर एक धार्मिक झंडा लगा दिया।
दिल्ली निवासी याचिकाकर्ता धनंजय जैन ने महत्वपूर्ण स्मारकों की सुरक्षा और दिल्ली के नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनके बीच विश्वास तथा सुरक्षा की भावना को फिर से स्थापित करने के लिए केन्द्र को पर्याप्त अर्धसैनिक बलों की तैनाती के निर्देश दिये जाने का भी अनुरोध किया गया है।
वकील भूप सिंह के माध्यम से दाखिल याचिका में कहा गया है, ‘‘26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन उस समय राजधानी दिल्ली में अराजकता की स्थिति पैदा हो गई, जब समारोह चल रहे थे। पिछले कई दिनों से चल रहे किसान आंदोलन ने बहुत उग्र और हिंसक रूप ले लिया और किसान हथियारों, हॉकी स्टिक, तलवारों और अन्य हथियारों के साथ दिल्ली के भीतर पहुंच गये और गणतंत्र दिवस समारोह को बाधित करने के अलावा दिल्ली शहर में शांति के माहौल और कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ दिया।’’
इसमें कहा गया है कि कई प्रदर्शनकारी दिल्ली के लालकिले तक पहुंच गये। इसमें कहा गया है कि दिल्ली की सशस्त्र पुलिस संप्रभुता की रक्षा करके अपने कर्तव्य को निभाने में विफल रही है और दिल्ली पुलिस ने समय पर निर्णय नहीं लिया।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।