नयी दिल्ली, 26 अक्टूबर दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर केंद्र को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वह घरेलू उपकरणों और परिधानों सहित जनता द्वारा उपयोग की जाने वाली सभी वस्तुओं को ''शाकाहारी'' या '' मांसाहारी'' के रूप में लेबल लगाने की संभावना का पता लगाए जो वस्तुओं के निर्माण के लिए उपयोग की गई सामग्री और निर्माण प्रक्रिया के आधार पर इसका अंतर करे।
न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने मंगलवार को निर्देश दिया कि राम गौ रक्षा दल द्वारा दायर याचिका को जनहित याचिकाओं की सुनवाई करने वाली पीठ के समक्ष 11 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। याचिका दायर करने वाला ट्रस्ट गायों के कल्याण के लिए काम करता है।
न्यायाधीश ने कहा कि याचिका, जनहित याचिका के समान है और यह विवादित नहीं थी।
याचिकाकर्ता ने अपने वकील रजत अनेजा के माध्यम से दायर याचिक में कहा कि कई ऐसी वस्तुएं और सामग्री हैं जोकि रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग की जाती हैं, लेकिन उपयोगकर्ता को यह नहीं पता होता कि वे जानवरों से प्राप्त होती हैं।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।