Parliament Session: जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल लोकसभा से पारित
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: June 28, 2019 20:57 IST2019-06-28T10:54:28+5:302019-06-28T20:57:40+5:30
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लोकसभा से आज जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल को मंजूरी दे दी गई। सदन में गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती इलाकों में रह रहे कश्मीरियों की दिक्कतों के बारे में जिक्र करते हुए इस बिल को काफी अहम बताया। इसके साथ ही सदन में कश्मीर में राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई और इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई मुद्दों को लेकर तीखी तकरार भी देखने को मिली।
28 Jun, 19 : 04:26 PM
J-K आरक्षण बिल लोकसभा से पारित
जम्मू कश्मीर आक्षण संशोधन बिल को लोकसभा में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इस पर लाए गए विपक्ष के किसी संशोधन को सदन में मंजूरी नहीं मिली।
28 Jun, 19 : 04:26 PM
कांग्रेस के गृहमंत्री से सवाल
कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी अमित शाह से पूछा कि आज शहीदों की तादाद पहले से ज्यादा बढ़ी है तो ऐसे में आपकी कश्मीर नीति हमसे ज्यादा सफल कैसे हो गई। उन्होंने कहा कि आज लोकल आतंकियों की तादाद बढ़ी है, कश्मीरी पंडितों के बारे में सरकार की क्या नीति है, दाऊद के आपकी सरकार कब पकड़ कर ला रही है। इसके बाद स्पीकर कश्मीर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने के प्रस्ताव पर सदन का मत ले रहे हैं।
28 Jun, 19 : 04:03 PM
गृह मंत्री ने कहा कि कश्मीर में धारा 370 अस्थाई तौर पर लगाया गया है और यह स्थाई नहीं है। यह शेख अब्दुल्ला साहब की सहमति से हुआ है। शाह ने कहा कि कश्मीर को लेकर हमारी अप्रोच में कोई बदलाव नहीं हुआ है जो पहले था वह आगे भी रहेगा। अमित शाह ने कि दोनों बिल कश्मीर की भलाई के लिए हैं और इन्हें सदन से पारित कराना चाहिए। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में काफी अंतर होता है और इस हालात में वहां सुरक्षा दे पाना मुमकिन नहीं था, यही वजह रही कि लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव नहीं कराए गए।
28 Jun, 19 : 04:01 PM
Amit Shah in Lok Sabha: There was a time when there was no sign of India in Kashmir. State Bank of India signboard was seen with a cloth covering 'India' word. Murli Manohar Joshi and Narendra Modi risked their lives and unfurled triclour at lal chowk. We were not in power then pic.twitter.com/7PuIJgclxf
— ANI (@ANI) June 28, 2019
28 Jun, 19 : 04:00 PM
हम पाकिस्तान में आतंकवाद की जड़ों का खात्मा करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई: शाह
28 Jun, 19 : 04:00 PM
गृह मंत्री ने कहा: चुनाव आयोग जब भी फैसला करेगा तब जम्मू-कश्मीर में लोकतांत्रिक ढंग से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होंगे।
28 Jun, 19 : 03:59 PM
नरेंद्र मोदी सरकार की नीति, आतंकवाद को कतई सहन नहीं करने (जीरो टॉलरेंस) की है: अमित शाह
28 Jun, 19 : 03:58 PM
लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह बोले, JKLF पर बीजेपी ने प्रतिबंध लगाया
28 Jun, 19 : 03:57 PM
Amit Shah in Lok Sabha: In 1953 when SP Mukherjee ji entered Kashmir protesting against the two Prime Ministers in a country rule he was thrown in jail. His death was also not probed. Why? Was he not a senior opposition leader? A leader from Bengal, a former Union Minister? https://t.co/cbveTynT8m
— ANI (@ANI) June 28, 2019
28 Jun, 19 : 03:46 PM
गृहमंत्री ने कहा कि हम कश्मीर की आवाम की चिंता करने वाली सरकार हैं। आज तक पंचायतों को पंच और सरपंच चुनने का अधिकार ही नहीं दिया गया था। सिर्फ तीन ही परिवार इतने साल तक कश्मीर में शासन करते रहे। ग्राम पंचायत, नगर पंचायत सब का शासन वही करें और सरकार भी वही चलाएं। ऐसा क्यों होना चाहिए? जम्मू कश्मीर की जनता का कल्याण हमारी प्रथामिकता है। उन्हें ज्यादा भी देना पड़ा तो दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने बहुत दुख सहा है। कश्मीर की आवाम को विकास और खुशी देने के लिए हमारी सरकार ने ढेर सारे कदम उठाए हैं।
28 Jun, 19 : 03:42 PM
उन्होंने कहा कि जो देश को तोड़ना चाहते हैं उनके मन में डर होना चाहिए। जम्मू-कश्मीर की आवाम के मन डर नहीं होना चाहिए। जम्मू कश्मीर की आवाम को हम अपना मानते हैं, उन्हें अपने गले लगाना चाहते हैं। लेकिन उसमें पहले से ही जो शंका का पर्दा डाला गया है, वो इसमें समस्या पैदा कर रहा है।
28 Jun, 19 : 03:42 PM
अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर की आवाम और भारत की आवाम के बीच एक खाई पैदा की गई। क्योंकि पहले से ही भरोसा बनाने की कोशिश ही नहीं की गई। 23 जून 1953 को जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर के संविधान का, परमिट प्रथा का और देश में दो प्रधानमंत्री का विरोध करते हुए जम्मू कश्मीर गए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और वहां उनकी संदेहास्पद मृत्यु हो गई। इसकी जांच होनी चाहिए या नहीं, क्योंकि मुखर्जी जी विपक्ष के नेता थे, देश के और बंगाल के नेता थे। आज बंगाल अगर देश का हिस्सा है तो इसमें मुखर्जी जी का बहुत बड़ा योगदान है।
28 Jun, 19 : 03:24 PM
अमित शाह ने कहा कि देश में आतंकवाद की समस्या है वो पड़ोस के देश से आती है। कश्मीर का आतंकवाद पाक प्रेरित आतंकवाद है। मोदी जी की सरकार आने के बाद आतंकवादियों की जड़ में घुसकर इनके दिल दहलाने वाले हमले कराने का काम हुआ। मनीष तिवारी आज देश के विभाजन पर सवाल उठा रहे हैं मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि देश का विभाजन किसने किया था? आज कश्मीर का एक तिहाई हिस्सा भारत के पास नहीं है, ऐसा किसके कारण हुआ?
28 Jun, 19 : 03:24 PM
गृहमंत्री ने कहा कि जमायते इस्लामी पर पहले क्यों प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया? किसको खुश करना चाहते थे आप?, ये नरेन्द्र मोदी सरकार है जिसने इस पर प्रतिबंध लगाया। देश विरोधी बात करने वालों को पहले सरकार द्वारा सुरक्षा दी जाती थी। भारत विरोधी 4 बयान दे दिया तो तुरंत सुरक्षा दे दी जाती थी। हमने 919 लोग, जिन्हें भारत विरोधी बयान देने के कारण सुरक्षा मिली थी, हमने उनकी सुरक्षा को हटाने का काम किया है।
28 Jun, 19 : 03:23 PM
उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद है वो पाक प्रेरित आतंकवाद है, उससे लड़ने के लिए CRPF की कुछ विशिष्ट मांगे थी जिनमें अत्याधुनिक तकनीक और हथियार शामिल थे। मुझे इस सदन को बताते हुए आनंद हो रहा है कि उनकी सभी मांगों को पूरा कर दिया गया है। हमने तो विशिष्ट परिस्थितियों से माध्यम से जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। आज से पहले 132 बार धारा 356 का उपयोग किया गया है। 132 में से 93 बार कांग्रेस ने इसका उपयोग किया है और अब वो हमें सिखाएंगे कि 356 का उपयोग कैसे करना है।
28 Jun, 19 : 03:23 PM
अमित शाह ने कहा कि मैं इस सदन के माध्यम से सभी सदस्यों और देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है और उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। सदन में मनीष तिवारी जी ने कहा कि इस लड़ाई को विचार धारा से ऊपर रखकर सोचकर लड़ना चाहिए। हमारी तो विचारधारा ही भारत माता के हित में समाहित है इसलिए हमें इससे ऊपर उठने की जरूरत नही है।
28 Jun, 19 : 01:41 PM
कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि राज्य में मौजूदा हालात के लिए बीजेपी-पीडीपी गठबंधन जिम्मेदार है। इसके साथ ही उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर में लोगों के बीच असंतोष बढ़ा है।
Manish Tewari, Congress in Lok Sabha: Today situation is such that we have to extend President's rule in Jammu & Kashmir every 6 months, its roots are in the alliance of PDP & BJP in 2015. pic.twitter.com/PogcpPQ6FL
— ANI (@ANI) June 28, 2019
28 Jun, 19 : 12:40 PM
उन्होंने कहा कि पहली बार जम्मू कश्मीर की जनता ये महसूस कर रही है कि जम्मू और लद्दाख भी राज्य का हिस्सा है। वर्षों से लंबित मसले देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने पिछले एक साल में निपटा दिए। दूसरे प्रस्ताव में जम्मू कश्मीर के संविधान के सेक्शन 5 और 9 के तहत जो आरक्षण का प्रावधान है उसमें थोड़ा संशोधन कर कुछ नए क्षेत्रों को जोड़ने का प्रस्ताव लेकर आया हूं। जिसके तहत वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे क्षेत्रों के लोगों के लिए जो आरक्षण है उसी के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय सीमा में रहने वालों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए।
28 Jun, 19 : 12:39 PM
गृहमंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में कई सालों से पंचायत के चुनाव नहीं कराये जाते थे, लेकिन हमारी सरकार ने पिछले एक साल में वहां 4 हजार से अधिक पंचायतों में चुनाव कराए और 40 हजार से अधिक पंच सरपंच आज लोगों की सेवा कर रहे हैं। पहले कई बार जम्मू कश्मीर में हमने रक्त रंजित चुनाव देखे हैं। सबको इस पर मलाल होता था। इस बार 40 हजार पदों के लिए चुनाव हुआ पर एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई। संसद के चुनाव में भी हिंसा नहीं हुई है। ये दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है।
28 Jun, 19 : 12:38 PM
अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अभी विधानसभा अस्तित्व में नहीं है इसलिए मैं बिल लेकर आया हूं कि 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया जाए। चुनाव आयोग ने भी केंद्र सरकार और सभी राजनीतिक दलों से बात करके निर्णय लिया है कि इस साल के अंत में ही वहां चुनाव कराना संभव हो सकेगा। पिछले एक साल के अंदर जम्मू-कश्मीर से आतंकवाद को जड़ों से उखाड़ फेंकने के लिए इस सरकार ने बहुत से कार्य किये हैं।
28 Jun, 19 : 12:30 PM
जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने पर चर्चा
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक सदन में पेश कर दिया है। उन्होंने सदन में लोकसभा में जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए बढ़ाने से जुड़ा प्रस्ताव सदन में रखा। इस पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री ने कहा कि जब कोई दल राज्य में सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं था तो कश्मीर में राज्यपाल शासन लगाया गया था। इसके बाद विधानसभा को भंग करने का फैसला राज्यपाल ने लिया था। नौ दिसंबर 2018 को राज्यपाल शासन की अवधि खत्म हो गई थी और फिर धारा 356 का उपयोग करते हुए 20 दिसंबर से वहां राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला लिया गया। 2 जुलाई को छह माह का अंतराल खत्म हो रहा है और इसलिए इस राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया जाए क्योंकि वहां विधानसभा अस्तित्व में नहीं है।
28 Jun, 19 : 12:29 PM
अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि चुनाव आयोग ने इस साल के आखिर में चुनाव कराने का फैसला करेंगे और इस बारे में सूचित कर दिया जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि रमजान का पवित्र महीना था, अब अमरनाथ यात्रा होनी है, इस वजह से चुनाव कराने इस दौरान मुमकिन नहीं था। इस साल के अंत में चुनाव कराने का फैसला लिया गया. शाह ने कहा कि वहां राष्ट्रपति शासन बढ़ाना जरूरी हो गया है और इस दौरान वहां चुनाव हो जाएगा।
Union Home Minister Amit Shah in Lok Sabha: In the view of Ramzan and Amarnath Yatra in J&K, preparations are underway to hold Assembly elections by the end of this year. https://t.co/4YOPPbonZ9
— ANI (@ANI) June 28, 2019
28 Jun, 19 : 12:28 PM
गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन और आरक्षण एक्ट को लेकर प्रस्ताव रखा। लोकसभा में अमित शाह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। शाह ने कहा कि आतंकवाक की जड़ें उखाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
28 Jun, 19 : 12:24 PM
जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन पर अमित शाह ने रखा प्रस्ताव
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन को लेकर एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि मेरा प्रस्ताव है कि जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन को 6 महीने तक बढ़ाया जाना चाहिए।
Union Home Minister Amit Shah in Lok Sabha: I propose that President's rule in Jammu and Kashmir should be extended by 6 months. pic.twitter.com/agXlqYmP0H
— ANI (@ANI) June 28, 2019
28 Jun, 19 : 12:21 PM
Union Home Minister Amit Shah in Lok Sabha: I propose that President's rule in Jammu and Kashmir should be extended by 6 months. pic.twitter.com/agXlqYmP0H
— ANI (@ANI) June 28, 2019
28 Jun, 19 : 10:56 AM
जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन और आरक्षण एक्ट पर चर्चा
लोकसभा में जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन और आरक्षण एक्ट समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चो होगी। इसके लिए भारतीय जनात पार्टी ने सभी सांसदों को लोकसभा में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी कर दिया है। इसकी घोषणा केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने की।
Union Minister Arjun Ram Meghwal: BJP has issued a three line whip for its Lok Sabha MPs for today. A resolution for extension of President’s rule in Jammu and Kashmir and J&K Reservation Act are on list of business today. pic.twitter.com/4aAv8mSrT9
— ANI (@ANI) June 28, 2019