जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से लगातर पाकिस्तान की बौखलाहट देखी जा सकती है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक पाकिस्तान ने लद्दाख से सटे अपने एयरबेस पर फाइटर जेट तैनात करने शुरू कर दिए हैं।
बताया जा रहा है कि पाकिस्तान लद्दाख से सटे पाकिस्तानी स्कार्दू हवाई अड्डे पर लड़ाकू विमान तैनात कर रहा है। समाचार एजेंसी को सरकारी सूत्रों ने बताया 'पाकिस्तान वायुसेना के तीन सी-130 परिवहन विमानों को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख सीमा के पास पाकिस्तान के स्कार्दू हवाई अड्डे पर तैनात किया गया है। इस ख़बर के सामने आने के बाद संबंधित भारतीय एजेंसियां सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तानियों की आवाजाही पर कड़ी नजर रख रही हैं।'
यह भी बताया जा रहा है की पाकिस्तान अपने एयरबेस पर जल्द ही JF-17 फाइटर प्लेन की तैनाती कर सकता है। इसके अलावा जिन सामग्रियों को एयरबेस के पास पहुंचाया गया है, फाइटर जेट से जुड़ी हुई हैं। वहीं, कुछ सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान जल्द ही इस एयरबेस के पास अपनी वायुसेना की एक्सरसाइज़ कर सकता है, जिसमें पाकिस्तानी सेना भी शामिल होगी। हालांकि, भारत की एजेंसियां पाकिस्तान की हर एक चाल पर नज़र बनाए हुए है।
बता दें कि जम्मू-कश्मीर को लेकर भारत सरकार फैसले के बाद पाकिस्तान को उम्मीद थी कि संयुक्त राष्ट्र इस मामले पर उसकी कुछ मदद करेगा लेकिन ऐसा नहीं हुया। संयुक्त राष्ट्र ने मामले में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया था। हालांकि, पाकिस्तानी सरकार लगातार सोशल मीडिया और पाक संसद में भारत सरकार के खिलाफ आक्रोश जाहिर कर रही है।
पाकिस्तान ने दोनों देशों के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस रद कर दिया। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि पाकिस्तान ने लहौर और अटारी के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 14607/14608) को रद्द कर दिया। इसी के परिणाम स्वारूप दिल्ली और अटारी के बीच चलने वाली समझौता लिंक एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 14001/140020 रोक दी गई है।
बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता एक्सप्रेस की शुरुआत 1976 में हुई थी। अनुच्छेद 370 को लेकर दोनों देशों के बीच तल्खी इतनी बढ़ गई कि पाकिस्तान ने दिल्ली लाहौर बस सेवा रोक दी। बीते गुरुवार को दिल्ली से लाहौर जाने वाली पाकिस्तान पर्यटन विकास निगम की बस में महज चार यात्री थे। दिल्ली और लाहौर के बीच चलने वाली बस सेवा की शुरुआत 1999 में अटल बिहारी वायपेयी सरकार के कार्यकाल में हुई थी।