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Delhi Assembly : मंगलवार को दिल्ली विधानसभा सत्र के दौरान, सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार ने सदन के पटल पर सीएजी रिपोर्ट पेश की। दिल्ली सरकार ने कहा कि 2021-2022 की आबकारी नीति के कारण दिल्ली सरकार को कुल मिलाकर 2,000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। यह कमजोर नीति ढांचे से लेकर अपर्याप्त कार्यान्वयन के चलते हुआ।सीएजी रिपोर्ट ने लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में उल्लंघनों को भी चिह्नित किया और बताया कि उस समय नीति बनाने वाले विशेषज्ञ पैनल की सिफारिशों को तत्कालीन उपमुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने नजरअंदाज कर दिया था।शराब घोटाले पर CAG की रिपोर्ट में 2,002 करोड़ रुपये के राजस्व नुकसान का दावा किया गया है। इसमें कहा गया है कि "गैर-अनुरूप नगरपालिका वार्डों" में शराब की दुकानें खोलने के लिए समय पर अनुमति नहीं ली गई और जोनल लाइसेंसधारियों से सुरक्षा जमा राशि का गलत संग्रह किया गया।मुख्यमंत्री द्वारा पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया है, "आबकारी विभाग को इन क्षेत्रों से लाइसेंस शुल्क के रूप में लगभग 890.15 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, क्योंकि उनके आत्मसमर्पण और विभाग द्वारा फिर से निविदा जारी करने में विफलता के कारण लाइसेंस शुल्क का भुगतान नहीं किया गया।"रिपोर्ट में कहा गया है कि छूट के अनियमित अनुदान के कारण 144 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान हुआ। इसके अलावा, कोविड महामारी से संबंधित बंद के कारण लाइसेंसधारियों को छूट के "अनियमित अनुदान" के कारण 144 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान हुआ। मालूम हो कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह सहित AAP के शीर्ष नेताओं ने शराब घोटाले मामले में कई महीने जेल में बिताए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि मास्टर प्लान दिल्ली-2021 में गैर-अनुरूप क्षेत्रों में शराब की दुकानें खोलने पर रोक है, लेकिन आबकारी नीति 2021-22 में प्रत्येक वार्ड में कम से कम दो खुदरा दुकानें खोलने का आदेश दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, नई दुकानें खोलने के लिए निविदा दस्तावेज में कहा गया था कि कोई भी शराब की दुकान गैर-अनुरूप क्षेत्र में नहीं होगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर कोई दुकान गैर-अनुरूप क्षेत्र में है, तो उसे सरकार की पूर्व स्वीकृति से विचार करना होगा। आबकारी विभाग ने तौर-तरीके तय करने के लिए समय पर कार्रवाई नहीं की।इसके बाद लाइसेंसधारियों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। 9 दिसंबर, 2021 को अदालत ने उन्हें 67 गैर-अनुरूप वार्डों में अनिवार्य दुकानों के संबंध में किसी भी लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने से छूट दी। इसके परिणामस्वरूप प्रति माह 114.50 करोड़ रुपये के लाइसेंस शुल्क से छूट मिली।19 अगस्त 2022 में नीति समाप्त होने से पहले क्षेत्रीय लाइसेंसधारियों ने लाइसेंस सरेंडर कर दिए। सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है, "निविदा आमंत्रण नोटिस (एनआईटी) से पहले इस मुद्दे को हल न करने के परिणामस्वरूप यह छूट मिली और लगभग 941.53 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।" रिपोर्ट में बताया गया है कि अगस्त 2022 में नीति समाप्त होने से पहले 19 क्षेत्रीय लाइसेंसधारियों ने अपने लाइसेंस सरेंडर कर दिए थे ।हालांकि, इन क्षेत्रों में खुदरा दुकानों को चालू करने के लिए आबकारी विभाग द्वारा कोई पुनः निविदा प्रक्रिया शुरू नहीं की गई थी। नतीजतन, सरेंडर के बाद के महीनों में इन क्षेत्रों से लाइसेंस शुल्क के रूप में कोई आबकारी राजस्व अर्जित नहीं हुआ। उल्लेखनीय रूप से, इन क्षेत्रों में शराब की खुदरा बिक्री जारी रखने के लिए कोई अन्य आकस्मिक व्यवस्था नहीं की गई थी।लाइसेंसधारियों ने 28 दिसंबर 2021 से 4 जनवरी 2022 तक कोविड प्रतिबंध का हवाला देते हुए आबकारी विभाग से छूट मांगी थी। हाईकोर्ट ने 6 जनवरी 2022 को अपने आदेश में विभाग से मामले पर तर्कपूर्ण आदेश पारित करने को कहा था। रिपोर्ट में कहा गया है कि मामले की जांच करने के बाद आबकारी और वित्त विभागों ने प्रस्ताव दिया कि कोविड प्रतिबंधों के कारण लाइसेंस शुल्क में आनुपातिक छूट पर विचार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि निविदा दस्तावेज में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है, "इस प्रस्ताव को विभाग के प्रभारी मंत्री ने खारिज कर दिया और 28 दिसंबर 2021 से 27 जनवरी 2022 की अवधि के दौरान बंद दुकानों के लिए प्रत्येक क्षेत्रीय लाइसेंसधारी को छूट देने को मंजूरी दे दी गई।" मंत्री (मनीष सिसोदिया) ने इस आधार पर मंजूरी दी कि सरकार ने कोविड लॉकडाउन के दौरान होटल, क्लब और रेस्तरां (एचसीआर) को आनुपातिक शुल्क छूट का लाभ दिया था। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि "इससे सरकार को लगभग 144 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।" रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि लाइसेंसधारियों से सुरक्षा जमा राशि के "गलत" संग्रह के कारण 27 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। रिपोर्ट में कहा गया है कि तत्कालीन उपमुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने नीति तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को बदल दिया।

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