नई दिल्ली: नरेंद्र मोदी सरकार के लगातार दूसरे कार्यकाल में विपक्ष की ओर से दूसरी बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। विपक्षी सदस्यों ने 9 साल की मोदी सरकार की सत्ता के दौरान लोकसभा में अविश्वास व्यक्त किया है। हालांकि लोकसभा में संख्या बल नरेंद्र मोदी सरकार के साथ है लेकिन बावजूद उसके विपक्षी दलों की दलील है कि केंद्र सरकार ने बीते मई महीने से जिस तरह से मणिपुर को जलता हुआ छोड़ दिया है, उससे उनका विश्वास इस सरकार से उठ गया है।
समाचार वेबसाइट टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार लोकसभा में पेश किये गये विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर मंगलवार की दोपहर में लोकसभा में चर्चा शुरू होने की उम्मीद है। विपक्षी दलों की अगुवाई कर रही सबसे बड़ी विपक्षी दल कांग्रेस का आरोप है एनडीए शासन ने मणिपुर में शांति बहाली के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया, जिससे यह समझा जा सके कि सरकार ने मणिपुर विवाद पर कोई ठोस पहल की हो।
इसके अलावा विपक्ष का आरोप है कि भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार का चर्मोत्कर्ष मणिपुर हिंसा में दिखाई दिया, जब हिंसक भीड़ ने महिलाओं को नग्न परेड कराया और उनके साथ गैंगरेप किया गया।
इस मामले में दिलचस्प है कि बीते सोमवार को लोकसभा सांसद के रूप में बहाल हुए राहुल गांधी भी अविश्वास प्रस्ताव पर बहस में हिस्सा लेंगे और विपक्ष को उम्मीद है कि राहुल गांधी बेहद कड़ाई से मोदी सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे। वहीं दूसरी ओर 11 अगस्त को समाप्त होने वाले 17वीं लोकसभा के आखिरी मानसून सत्र में पीएम मोदी भी सरकार के बचाव में अपना पक्ष रखेंगे।
लोकसभा पिछले नौ वर्षों में मोदी सरकार के खिलाफ दूसरे अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करेगी, जो गुरुवार तक चलेगी। इससे पहले साल 2018 में तेलुगु देशम पार्टी के एनडीए से अलग होने के तुरंत बाद सरकार के खिलाफ अविश्वस प्रस्ताव पेश किया गया था।
मौजूदा अविश्वास प्रस्ताव की बात करें तो विपक्षी दलों को पता है कि संख्या बल के लिहाज के उनका अविश्वास प्रस्ताव कमजोर है लेकिन बावजूद इसके सहारे वो पीएम मोदी को मणिपुर हिंसा पर बोलने के लिए मजबूर कर सकते हैं, जो लगातार इस मुद्दे पर खामोश हैं।
सत्तधारी भाजपा ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव समेत संसद में इस सप्ताह पेश किये गये महत्वपूर्ण विधेयकों को ध्यान में रखते हुए अपने लोकसभा सांसदों को व्हिप जारी करके 7 अगस्त से 11 अगस्त तक सदन में मौजूद रहने का आदेश दिया है।
वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस समेत तमाम विरोधी दलों ने भी लोकसभा में अपने सांसदों को अविश्वास प्रस्ताव के लिए व्हिप जारी करके सदन में सरकार की मुखालफत करने का आदेश दिया है।