कोच्चि, 30 मार्च निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को केरल उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसके गहन विश्लेषण के बाद मतदाता सूची में 316671 प्रविष्टियों में से केवल 38,586 जनसांख्यिकी रूप से समान प्रविष्टियों (डीएसई) की पहचान हुई है।
आयोग ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों की ओर से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद उसने 38,586 डीएसई मिली।
उच्च न्यायालय ने सोमवार को निर्वाचन आयोग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि जिन मतदाताओं के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में नाम हैं, वे राज्य विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक ही वोट डालें। राज्य में अप्रैल को विधानसभा चुनाव होना है।
मामला आज जब सुनवाई के लिए आया तो आयोग ने एक बयान में अदालत से कहा कि उसने मतदाता सूची की शुचिता बनी रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए हर मुमकिन कदम उठाए हैं और विधानसभा चुनाव में किसी भी व्यक्ति को अनधिकृत वोट डालने नहीं दिया जाएगा।
आयोग ने यह बयान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश चेन्निथला की याचिका के जवाब में दायर किया है। चेन्निथला ने जाली और विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं को चुनाव में भाग लेने से रोकने का आग्रह किया है।
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