दिल्ली सरकार के व्यापार एवं कर विभाग ने कर भुगतान नहीं करने को लेकर 51,500 लोगों को नोटिस भेजा है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी।
विभाग ने कहा कि यह कदम कर चोरी रोकने, राजस्व संग्रह लक्ष्य प्राप्त करने तथा माल एवं सेवा कर (जीएसटी) कानून के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
मूल्य वर्धित कर (वैट) आयुक्त एच. राजेश प्रसाद ने कहा कि विभाग फर्जी बिल बनाने और ई-वे बिल नहीं रखने जैसी डीलरों की गैरकानूनी एवं संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेगा।
उन्होंने कहा, ‘‘हम ऐसे डीलरों की पहचान करेंगे जो बिना पंजीयन के कारोबार कर रहे हैं और जीएसटीआर-3बी रिटर्न दायर नहीं कर रहे लोगों को नोटिस भेजेंगे।’’
उन्होंने कहा, ‘‘हम सरकार को बकाया कर का भुगतान नहीं कर रहे लोगों को नोटिस जारी करेंगे। हम फर्जी बिल बनाने पर रोक लगाने के लिए जोखिम प्रबंधन के आधार पर कम से कम 10 प्रतिशत नये करदाताओं का भौतिक रूप से सत्यापन भी करेंगे।