एनआईए ने मादक पदार्थ-आतंकवाद मामले में जम्मू कश्मीर, पंजाब में छापेमारी की
By भाषा | Updated: January 7, 2021 22:49 IST2021-01-07T22:49:53+5:302021-01-07T22:49:53+5:30
एनआईए ने मादक पदार्थ-आतंकवाद मामले में जम्मू कश्मीर, पंजाब में छापेमारी की
जम्मू, सात जनवरी राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने मादक पदार्थ-आतंकवाद मामले के सिलसिले में बृहस्पतिवार को जम्मू कश्मीर और पंजाब में छह स्थानों पर छापेमारी की।
यह मामला पिछले साल यहां अंतरराष्ट्रीय सीमा (आईबी) के पास से 61 किलोग्राम हेरोइन और हथियारों एवं गोला-बारूद की खेप बरामदगी तथा एक मादक पदार्थ-आतंकवाद मॉड्यूल के भंडाफोड़ होने के बाद दर्ज किया गया था।
एनआईए के एक प्रवक्ता ने कहा कि छापेमारी जम्मू जिले के पांच स्थानों और पंजाब के तरनतारन में एक स्थान की गई। उन्होंने बताया कि इस दौरान डिजिटल उपकरणों के साथ ही वित्तीय विवरण एवं बैंक खातों की संख्या एवं अन्य दस्तावेज जब्ते किये गए।
उन्होंने कहा कि छापेमारी छह आरोपियों के आवास पर की गई जिसमें मॉड्यूल का सरगना गुरपरताप सिंह (तरनतारन) और उसके जम्मू के रहने वाले सहयोगी जसराज सिंह, श्याम लाल, बिशन दास, अजीत कुमार और गुरबख्श सिंह शामिल हैं।
प्रवक्ता ने कहा, ‘‘सभी छह आरोपियों को राष्ट्रविरोधी एवं गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए आपराधिक साजिश रचने, आतंकवादी संगठनों को धन इकट्ठा करके मदद करने तथा बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) जैसे आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए मादक पदार्थ से प्राप्त आय का इस्तेमाल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।’’
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान द्वारा तस्करी गतिविधि को कवर प्रदान करने के लिए एक पुलिस गश्ती दल पर अकारण गोलीबारी के बीच हथियार और गोला-बारूद के साथ भारी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त किये जाने के बाद पिछले साल 20 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास जम्मू जिले के अरनिया पुलिस थाने में एनडीपीएस अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत एक मामला दर्ज किया गया था।
प्रवक्ता ने कहा कि एनआईए ने 26 नवंबर, 2020 को मामला फिर से दर्ज किया और जांच शुरू की।
उन्होंने कहा कि सितंबर के दूसरे सप्ताह में गुरपरताप सिंह ने अपने सहयोगियों के माध्यम से पाकिस्तान स्थित आकाओं से 10 किलोग्राम हेरोइन प्राप्त की थी।
प्रवक्ता ने कहा कि तत्काल मामले में भी खेप पंजाब में बीकेआई की गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए थी।
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