केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) प्लानिंग बोर्ड से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के एनसीआर में शामिल 55 हजार वर्ग किमी क्षेत्रफल के सतत विकास की अगले 20 साल की योजना 2021 तक बनाने को कहा है जिससे इसे समय पर अमल में लाने का काम शुरू किया जा सके।
आवास एवं शहरी मामलों के सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा ने एनसीआर क्षेत्र के समग्र विकास के लिये गठित एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से सोमवार को कहा कि उसे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र की मौजूदा चुनौतियों को देखते हुये 2041 की कार्ययोजना को 2021 तक अधिसूचित कर देना चाहिये जिससे इसे समय से लागू किया जा सके।
मिश्रा ने ‘एनसीआर 2041’ की योजना पर बोर्ड द्वारा आयोजित सम्मेलन में चारों संबद्ध राज्य सरकारों से इस काम में सकारात्मक सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने एनसीआर क्षेत्र में अगले 20 साल की चुनौतियों का सामना करते हुये सतत विकास जरूरतों को पूरा करने के लिये लंदन, जोहानिसबर्ग, तोक्यो और शंघाई सहित दुनिया के सात शहरों के विकास मॉडल को अपनाया है।
उन्होंने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र की इन शहरों से अलग विशिष्ट परिस्थितियों का जिक्र करते हुये ‘एनसीआर 2041’ में जमीन की सीमित उपलब्धता, सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण, भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखने की जरूरत पर बल दिया।
मिश्रा ने हाल ही में केन्द्र सरकार के, दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने के फैसले का हवाला देते हुये कहा कि सभी महानगरों में इस तरह की कालोनियां अनियोजित विकास का नतीजा होती हैं।
उन्होंने एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से इस हकीकत को ध्यान में रखकर अगले 20 साल में दिल्ली एनसीआर के विकास की योजना बनाने को कहा, जिससे बेहतर भविष्य की उम्मीद में महानगरों की ओर आने वालों को उम्दा नागरिक सुविधाओं वाला जीवनस्तर मुहैया कराया जा सके।
मिश्रा ने कहा कि 2001 की परिस्थितयों के आधार पर 2004 में बनाये गये दिल्ली के मास्टर प्लान 2021 की अपेक्षायें लक्ष्य के मुताबिक पूरी नहीं होने की सच्चाई और इसके कारणों का भी 2041 की कार्ययोजना में ध्यान रखा जाये।
उल्लेखनीय है कि एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने एक दिवसीय कार्यशाला के साथ ही 2041 के लिये दिल्ली की शहरी योजना बनाने का काम शुरू किया है। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की सदस्य सचिव अर्चना अग्रवाल की अध्यक्षता में होने वाले एक दिवसीय सम्मेलन में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा के शहरी विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं शहरी विकास क्षेत्र के विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं।