नाणार रिफाइनरी परियोजना के प्रदर्शनकारियों और मुंबई की आरे कॉलोनी में पेड़ काटने का विरोध जताने पर पर्यावरणविदों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने के एलान के बाद अब भीमा कोरेगांव मामले में दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग उठी है। ये महाराष्ट्र सरकार का बड़ा एक्शन कहा जा सकता है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि पिछली सरकार ने भीमा कोरेगांव मामलों को वापस लेने का आदेश दिया था। पहले, हम आकलन करेंगे कि क्या इसे लागू किया गया था।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के वरिष्ठ नेता धनंजय मुंडे ने सीएम उद्धव ठाकरे को खत लिखकर भीमा कोरेगांव हिंसा में सामाजिक कार्यकर्ताओं और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को वापस लेने की मांग की है। धनंजय मुंडे ने कहा कि सभी केस वापस लिए जाएं, हालांकि इस मामले में चार्जशीट पहले ही तैयार कर ली गई है।
इससे पहले कांग्रेस के एमएलसी प्रकाश गजभिये ने भी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिख कर भीमा कोरेगांव मामले में दर्ज किए गए केसों को वापस लेने की अपील की है।