एनसीएमसी ने बंगाल की खाड़ी में बन रहे तूफान के मद्देनजर तैयारियों की समीक्षा की
By भाषा | Updated: September 25, 2021 20:03 IST2021-09-25T20:03:07+5:302021-09-25T20:03:07+5:30

एनसीएमसी ने बंगाल की खाड़ी में बन रहे तूफान के मद्देनजर तैयारियों की समीक्षा की
नयी दिल्ली, 25 सितंबर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति (एनसीएमसी) ने बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवाती तूफान के मद्देनजर उससे निपटने के लिए की जा रही तैयारियों की शनिवार को समीक्षा की और अधिकारियों को सभी जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया।
इस तूफान के उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा के तट से रविवार की शाम को 75 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरने की संभावना है। इसकी अधिकतम गति 95 किलोमीटर तक होने का अनुमान जताया गया है। इसकी वजह से इलाके में भारी बारिश होने की संभावना है। तूफान की वजह से आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम, विजयनगरम और विशाखापत्तनम जबकि ओडिशा के गंजम और गजपति जिलों के प्रभावित होने की आशंका है।
आधिकारिक बयान के मुताबिक कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में एनसीएमसी ने केंद्रीय मंत्रालयों, एजेंसियों और राज्य सरकारों की बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की।
ओडिशा और आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिवों ने एनसीएमसी को उन कदमों की जानकारी दी जो तूफान से प्रभावित होने वाली संभावित आबादी की सुरक्षा के लिए उठाए गए हैं । साथ ही उन कदमों की भी जानकारी भी दी जो संचार और ऊर्जा जैसी अवसंरचना को तूफान से होने वाली हानि को न्यूनतम करने के लिए उठाए गए हैं।
बयान के मुताबिक यह सुनिश्चित किया गया है कि कोविड-19 प्रोटोकाल का अनुपालन किया जाए। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) ने दोनों राज्यों में अपनी 18 टीमें तैनात की है और अन्य को तैयार रखा है। सेना और नौसेना के बचाव दल को भी उनके पोतों और विमानों के साथ तैनात किया जा रहा है।
बयान के मुताबिक राज्य और केंद्र की एजेंसियों की तैयारियों की समीक्षा करते हुए गौबा ने जोर दिया कि सभी एहतियाती और बचाव के उपाय तूफान के तट से टकाराने से पहले संबंधित एजेंसियों के अधिकारियों द्वारा किए जाने चाहिए।
उन्होंने कहा कि तूफान से जीवन की हानि शून्य और संपत्ति और अवसंरचना को नुकसान न्यूनतम रखने का लक्ष्य होना चाहिए। कैबिनेट सचिव ने राज्य सरकारों को आश्वस्त किया कि सभी केंद्रीय एजेंसिया मदद पहुंचाने के लिए उपलब्ध हैं।
इस बैठक में ओडिशा और आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिवों के अलावा गृह मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय के सचिवों, एनडीआरएफ के महानिदेशक, आदि ने हिस्सा लिया।
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