नेकां,पीडीपी, कांग्रेस स्वशासन और स्वायत्तता के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रही है:जितेंद्र
By भाषा | Updated: December 10, 2020 23:28 IST2020-12-10T23:28:07+5:302020-12-10T23:28:07+5:30
नेकां,पीडीपी, कांग्रेस स्वशासन और स्वायत्तता के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रही है:जितेंद्र
राजौरी, 10 दिसंबर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बृहस्पतिवार को नेशनल कांफ्रेंस (नेकां), पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) और कांग्रेस पर स्वशासन और स्वायत्तता के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों को बेवकूफ बनाने का आरोप लगाया ताकि वे ‘‘उसकी आड़ में वंशवादी शासन को बनाये रख सकें।’’
जिला विकास परिषद के चुनाव में भाजपा उम्मीदवार आसिफ चौधरी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए सिंह ने आरोप लगाया कि गुपकर दलों ने समुदायों को बांटा है जबकि भाजपा ने सभी को न्याय दिया।
उन्होंने दावा किया, ‘‘ इसका ज्वलंत उदाहरण यह है कि कांग्रेस, नेशनल कांफ्रेंस और पीडीपी समेत गुपकर दल एक समुदाय को दूसरे की कीमत पर तुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने अनुसूचित जनजातियों को राजनीतिक आरक्षण नहीं दिया जिससे गुज्जरों और बक्करवालों समेत जनसंख्या के बहुत बड़े हिस्से को लाभ पहुंचता।’’
उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने इस अन्याय को दूर किया।
उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘ कांग्रेस, नेशनल कांफ्रेंस और पीडीपी स्वशासन और स्वयत्तता के नारों की आड़ में वंशवादी शासन को बनाये रखने के लिए इन दोनों शब्दों के नाम पर आम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं।’’
प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को स्वशासन एवं स्वायत्तता का असली मतलब समझाया है जो जमीनी स्तर पर पैदा हुआ और जो लोग पूछते हैं कि अनुच्छेद 370 के हटने से क्या हासिल हुआ तो उसका संक्षिप्त जवाब यह है कि ‘‘हमें जिला विकास परिषिदें और स्थानीय स्वशासन के 73वें एवं 74 वें संशोधन मिलें।’’
उन्होंने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री के छह साल के शासन में यह पहली बार हुआ कि सुधार एवं विकास के लाभ धर्म, जाति और पंथ से इतर हटकर जरूरतमंद और पात्रों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया।’’
सिंह ने कहा कि यह रैली नियंत्रण रेखा से महज चार किलोमीटर दूर हो रही है, ऐसे में एक दिन ऐसा भी आएगा जब इस क्षेत्र का हिस्सा, जो कांग्रेस सरकार की गलतियों की वजह से पाकिस्तान के अवैध कब्जे में चला गया है, वापस आ जाएगा और वहां रह रहे लोग भी जिला विकास परिषदों का लाभ उठायेंगे।
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