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Nawab Malik Arrested: नवाब मलिक तीन मार्च तक ईडी हिरासत में रहेंगे, जानें पूरा मामला

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: February 23, 2022 21:37 IST

Nawab Malik Arrested: धन शोधन के मामले में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की पूछताछ को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि यह ‘सत्ता के दुरुपयोग’ और उनकी आवाज को दबाने का और एक उदाहरण है क्योंकि उन्होंने कुछ लोगों की गलतियां उजागर की थीं।

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ठळक मुद्देअधिकारियों ने पहले बताया था कि ईडी ने आज मलिक से घंटों पूछताछ की।दक्षिण मुंबई में ईडी कार्यालय के पास स्थित पार्टी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया।कार्यकर्ताओं ने भाजपा नीत केन्द्र सरकार और ईडी के खिलाफ नारेबाजी की।

Nawab Malik Arrested: महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक कार्य मंत्री नवाब मलिक को धन शोधन के एक मामले की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किये जाने के बाद बुधवार को यहां एक विशेष अदालत ने उन्हें तीन मार्च तक के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया।

यह जांच, भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और मुंबई अंडरवर्ल्ड में उसके सहयोगियों की गतिविधियों से संबद्ध है। मलिक (62)को पूछताछ के लिए सुबह में दक्षिण मुंबई स्थित प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर ले जाया गया और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

सफेद कुर्ता पहने मलिक को धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) से संबद्ध मामलों की सुनवाई के लिए निर्धारित विशेष न्यायाधीश आर एन रोकड़े के अदालत कक्ष में शाम चार बजकर 50 मिनट पर लाया गया। न्यायाधीश ने उन्हें विषय की आगे की जांच के लिए तीन मार्च तक ईडी की हिरासत में दे दिया।

ईडी अधिकारियों ने बताया कि मलिक का बयान धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) कानून के तहत दर्ज किया गया और उन्हें इसकी कानून के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया वह अपने जवाब में टालमटोल कर रहे थे। ईडी का मामला, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा हाल में दाऊद और अन्य के खिलाफ दर्ज एक प्राथमिकी पर आधारित है।

हिरासत में लिये जाने से पहले मलिक से दक्षिण मुंबई के बलार्ड एस्टेट इलाके में ईडी के दफ्तर में करीब छह घंटे तक पूछताछ की गई। उन्हें जांच एजेंसी सुबह करीब आठ बजे वहां लेकर आई थी। मलिक ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के कर्मियों और स्थानीय पुलिस की सुरक्षा के साथ एक वाहन से एजेंसी के अधिकारियों द्वारा मेडिकल जांच के लिए ले जाए जाने से पहले मुट्ठी दिखाई, मुस्कुराये और इंतजार कर रहे मीडिया कर्मियों की ओर हाथ लहराकर अभिवादन किया।

उन्होंने वाहन के अंदर से मीडिया से कहा, ‘‘हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। हम, सबको बेनकाब कर देंगे। ’’ अधिकारियों ने बताया कि उनका बयान धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज किया गया और इन्हीं प्रावधानों के तहत मलिक को गिरफ्तार किया गया है क्योंकि अपने जवाब में वह टाल-मटोल कर रहे थे। बताया जाता है कि मुंबई विस्फोटों के दोषियों के कुछ संपत्ति संबंधी सौदों से मलिक का कथित तौर पर जुड़ा होना उन्हें केंद्रीय एजेंसी की जांच के दायरे में ले आया और उनसे पूछताछ की जरूरत पड़ी।

उनकी पार्टी राकांपा के नेताओं ने कहा है कि ईडी के अधिकारी मलिक को सुबह करीब छह बजे उनके आवास से ले गए थे। मलिक के कार्यालय ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘आज सुबह ईडी नवाब मलिक साहेब के आवास पर आई। वे साहेब को अपने वाहन में ईडी कार्यालय ले गये। अधिवक्ता अमीर मलिक, साहेब के बेटे उनके साथ हैं। ’’

कार्यालय ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘ना डरेंगे, ना झुकेंगे। 2024 के लिए तैयारी करें।’’ शिवसेना सांसद संजय राउत ने संवाददाताओं से कहा कि मलिक को ईडी उनके आवास से लेकर गई है। उन्होंने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि यह महाराष्ट्र सरकार के लिए एक चुनौती है...वे (केंद्रीय एजेंसियां) जांच के लिए स्वतंत्र हैं...गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं लेकिन आपको याद रखना चाहिए 2024 के बाद आपकी भी जांच होगी। ’’ उल्लेखनीय है कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व मुंबई क्षेत्र निदेशक समीर वानखेड़े के खिलाफ व्यक्तिगत और सेवा से जुड़े आरोपों के बाद पिछले कुछ महीनों से मलिक खबरों में रहे हैं।

राकांपा प्रमुख शरद पवार ने कहा कि चूंकि मलिक ‘साफ बोलते’ है ऐसे में पार्टी को उनके खिलाफ कार्रवाई किए जाने का अंदेशा था। महाराष्ट्र की सरकार में राकांपा के साथ शामिल कांग्रेस और शिवसेना भी 62 वर्षीय मलिक के साथ हैं, उनका कहना है कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को चुप कराने के प्रयासों के खिलाफ सबको साथ मिलकर लड़ना होगा।

हालांकि, भाजपा का कहना है कि ईडी की कार्रवाई को ‘बदले की राजनीति’ नहीं कहा जाना चाहिए और अगर सत्तारूढ़ गठबंधन के नेताओं को यह सत्ता का दुरुपयोग लगता है तो वे अदालत जा सकते हैं।विपक्षी पार्टी (भाजपा) ने कहा कि गिरफ्तारी के बाद मलिक को कैबिनेट मंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं है और उन्हें मंत्रिपद से इस्तीफा दे देना चाहिए।

टॅग्स :नवाब मलिकशरद पवारप्रवर्तन निदेशालयमुंबईउद्धव ठाकरे सरकार
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