अगले तीन साल में देश के हर गांव तक ब्रॉडबैंड पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए सरकार ने राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन की शुरुआत की. दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मिशन की शुरुआत करते हुए कहा कि ब्रॉडबैंड को हर घर तक पहुंचाने के साथ ही देश में दूरसंचार सेवाओं को बेहतर करने के लिए मौजूदा मोबाइल टॉवरों की संख्या को 5.5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख तक किया जाएगा.
प्रसाद ने 5-जी स्पेक्ट्रम नीलामी प्रक्रिया को लेकर कहा कि इसे अन्य बैंड के स्पेक्ट्रम नीलामी से जोड़कर नहीं देखना चाहिए. यह नई तकनीक है, जिस पर दुनियाभर में काम चल रहा है. भारत तकनीक को दुनिया के अन्य मुल्कों से पहले अपनाना चाहता है. यही वजह है कि इसके टेस्ट बेड के लिए विभिन्न कंपनियों को आमंत्रित किया गया है, जिससे वे अपनी बेहतर तकनीक का प्रदर्शन कर पाएं. इस परीक्षण में चीन की हुआवे को शामिल नहीं करने के सवाल पर प्रसाद ने कहा कि फिलहाल न तो किसी कंपनी को शामिल किया गया है और न ही किसी को इनकार किया गया है.
देश की संप्रभुता, सुरक्षा और तकनीकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संबंधित मंत्रालय और विभाग मिलकर करेंगे. उन्होंने कहा कि अगले चरण की स्पेक्ट्रम नीलामी मार्च-अप्रैल में हो सकती है.
बीएसएनएल कर सकती कॉल दरों में संशोधन पर विचार :
बीएसएनएल के सीएमडी पीके पुरवार ने कहा, ''हम कॉल-डाटा दरों को बाजार के लिहाज से तय करते हैं. जरूरत पड़ी तो हम दरों में संशोधन पर विचार कर सकते हैं.'' उनके मुताबिक, प्रतिस्पर्धा बरकरार रहने के लिए बाजार में चार टेलीकॉम कंपनियां रहनी चाहिए. पुरवार के अनुसार बीएसएनएल की 4जी सेवा शुरू करने के लिए छह महीने का लक्ष्य रखा गया है.
उन्होंने कहा कि बीएसएनएल के 78569 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) के लिए आवेदन किया है. दिसंबर अंत में इस पर निर्णय होगा. पुरवार ने कहा, ''हम अपने जमीन बैंक में से उस 15-20 हजार करोड़ रुपए की संपत्ति को बेचने या लीज पर देने का कार्य पहले चरण में करेंगे जो सीधे हमारे नियंत्रण में है. हमारे पास उपलब्ध जमीन में से करीब 60 प्रतिशत ऐसी है जिसको लेकर राज्य सरकार के साथ हमारी कोई लीज नहीं है.''