नागपुर: निजी क्षेत्र की ट्रेनों को चलाने की दिशा में रेलवे बोर्ड ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है. नागपुर-मुंबई, अकोला-मुंबई मार्ग के अलावा अन्य संबंधित मार्गों के लिए रेलवे बोर्ड ने पिछले साल प्राप्त हुए बोली के आवेदनों को खोला.
अब इनका मूल्यांकन करने के बाद रेलवे बोर्ड संबंधित बोली को स्वीकार कर संबंधित कंपनी को निजी ट्रेनें चलाने की हरी झंडी देगा. गौरतलब है कि गत वर्ष प्राइवेट ट्रेनें चलाने के लिए रेलवे द्वारा निजी संस्थानों से मंगाए गए आवेदन से संबंधित अन्य प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन्हें जमा कराने की अंतिम तारीख 8 सितंबर 2020 तय की थी.
इसके बाद नवंबर 2020 में संबंधित निजी संस्थानों की शॉर्ट-लिस्ट जारी की गई. इस लिस्ट में मुंबई-1 क्लस्टर में प्रस्तावित मुंबई-नागपुर, मुंबई-अकोला सहित संबंधित मार्ग की 16 निजी ट्रेनों के लिए बोली लगाने वाली आठ कंपनियां शामिल थीं.
इनमें क्यूब हाईवेज एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि, गेटवे रेल फ्रेट लि. व गेटवे डिस्ट्रिपार्कस् लि के समूह, जीएमआर हाईवेज लि., इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लि., आरआईबी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लि. मलेमपति पॉवर प्रा.लि व टेक्नो इन्फ्रा डेवलपर्स प्रा.लि. के समूह, मेघा इंजीनियर्स एंड इन्फ्रास्ट्रक्चरर्स लि. और वेलस्पन एंटरप्राइजेस लि. का समावेश था. लेकिन कोरोना महामारी और अन्य कारणों से बोली खोलने की प्रक्रिया में काफी विलंब हुआ. अब शुक्रवार को रेलवे बोर्ड की ओर से इन कंपनियों की बोली खोली गई हैं.
इनका मूल्यांकन करने के बाद संबंधित कंपनी को निजी ट्रेन चलाने को लेकर रेलवे बोर्ड द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा. इसमें कितना वक्त लगेगा, यह फिलहाल कहा नहीं जा सकता है. देशभर के 12 क्लस्टर में साकार होने वाले निजी रेल परिचालन प्रकल्प की कुल लागत 7 हजार 200 करोड़ रुपए तय किए जाने की जानकारी है. 40 मॉडर्न रैक के साथ यह 29 जोड़ी ट्रेनें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) और डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस और आपरेट (डीबीएफओ) तत्व पर निजी संस्थानों द्वारा चलाई जाएगी.
बोलियां खोली गई हैं
निजी रेल परिचालन प्रकल्प के लिए रेलवे बोर्ड की ओर से निजी व सरकारी संस्थानों से प्राप्त हुए बोली के आवेदनों को आज खोला गया है. इनमें मुंबई-1 क्लस्टर के अंतर्गत मुंबई-नागपुर और अकोला-नागपुर मार्ग की निजी ट्रेन के लिए आई बोली का भी समावेश है. इनका मूल्यांकन करने के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा.- डी.जे. नारायण, एडीजी (पीआर), रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली