एमवीए सरकार ‘प्राकृतिक’ है, बनी रहेगी : संजय राउत
By भाषा | Published: November 29, 2020 02:18 PM2020-11-29T14:18:13+5:302020-11-29T14:18:13+5:30
एमवीए सरकार ‘प्राकृतिक’ है, बनी रहेगी : संजय राउत
मुंबई, 29 नवंबर शिवसेना सांसद संजय राउत ने रविवार को भाजपा द्वारा राज्य की महाराष्ट्र विकास अघाड़ी (एमवीए) की सरकार को ‘अप्राकृतिक’ बताए जाने की निंदा करते हुए कहा कि यह सरकार ‘प्राकृतिक’ है और अपना कार्यकाल पूरा करेगी।
शिवसेना के मुखपत्र ‘सामना’ के साप्ताहिक स्तंभ ‘रोखठोक’ में राउत ने पिछले साल गठबंधन को लेकर हुई बातचीत को याद किया कि किस तरह राष्ट्रवादी कंग्रेस पार्टी (अध्यक्ष) शरद पवार और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर तीखी बहस हुई थी।
राउत ने कहा, ‘‘उन्होंने (पवार) अपने कागज समेटे और गुस्से से कमरा छोड़कर चले गए। मैंने पवार को कभी गुस्से में नहीं देखा था।’’
उन्होंने कहा कि अगली सुबह (23 नवंबर को) भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस और राकांपा नेता अजित पवार द्वारा राजभवन में शपथ लिए जाने के बाद स्थिति बदल गई।
हालांकि, वह सरकार 80 घंटों के भीतर गिर गई।
उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस को मिलाकर बने सत्तारूढ़ गठबंधन एमवीए को पिछले सप्ताह ‘अप्राकृतिक गठबंधन’ करार दिया था और कहा था कि यह गठबंधन जल्द टूट जाएगा तथा उनकी पार्टी राज्य में मजबूत सरकार देगी।
राउत ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ‘‘भाजपा, सरकार के पतन का पूर्वानुमान लगा रही है और यह कैसे किया जाएगा। यह गुप्त गतिविधियों व केंद्रीय जांच एजेंसियों पर निर्भर करता है। ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) कुछ भी करे, मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि एमवीए की सरकार बनी रहेगी।’’
शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि राजनीति में ‘‘कोई भी संत नहीं होता’’ और न ही सरकार ‘प्राकृतिक’ या ‘अप्राकृतिक’ होती है।
उन्होंने कहा, ‘‘सरकार जब तक रहती है वह प्राकृतिक होती है। उसे अस्थिर करने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो अवैध निर्माण करते हैं और जो आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी हैं, उनकी रक्षा की जाती है।’’
राउत ने कहा, ‘‘अगर ये राजनीतिक दबाव के हथकंडे प्राकृतिक हैं, तो ‘ठाकरे सरकार’ भी प्राकृतिक है। सरकार ने विधानसभा के पटल पर संवैधानिक प्रावधानों के तहत बहुमत साबित किया है।
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