Uttar Pradesh: मुजफ्फरनगर में विवाद के बाद कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों के लिए जारी की गई नई सलाह
By रुस्तम राणा | Updated: July 18, 2024 19:05 IST2024-07-18T19:05:38+5:302024-07-18T19:05:38+5:30
एक्स पर एक पोस्ट में, मुजफ्फरनगर पुलिस ने कहा कि उसका इरादा किसी भी तरह का धार्मिक भेदभाव पैदा करना नहीं है, बल्कि मुजफ्फरनगर जिले से गुजरने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए और किसी भी अप्रिय स्थिति को रोकना है।
Uttar Pradesh: मुजफ्फरनगर में विवाद के बाद कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों के लिए जारी की गई नई सलाह
मुजफ्फरनगर (यूपी): उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने विपक्ष और एनडीए सहयोगियों की तीखी प्रतिक्रिया के बाद गुरुवार को एक ताजा सलाह में कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों के लिए अपने मालिकों के नाम प्रदर्शित करना "स्वैच्छिक" बना दिया। एक्स पर एक पोस्ट में, मुजफ्फरनगर पुलिस ने कहा कि उसका इरादा किसी भी तरह का धार्मिक भेदभाव पैदा करना नहीं है, बल्कि मुजफ्फरनगर जिले से गुजरने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए और किसी भी अप्रिय स्थिति को रोकना है।
मुजफ्फरनगर पुलिस ने कहा, "श्रावण के पवित्र महीने के दौरान, कई लोग, खासकर कांवड़िए, अपने आहार में कुछ खाद्य पदार्थों से परहेज करते हैं।" परामर्श में आगे कहा गया है, "अतीत में, ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां कांवड़ मार्ग पर सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ बेचने वाले कुछ दुकानदारों ने अपनी दुकानों के नाम इस तरह से रखे हैं कि इससे कांवड़ियों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हुई और कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा हुई। इस तरह की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, कांवड़ मार्ग पर खाद्य पदार्थ बेचने वाले होटलों, ढाबों और दुकानदारों से अनुरोध किया गया है कि वे स्वेच्छा से अपने मालिकों और कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित करें... यह व्यवस्था पहले भी प्रचलित रही है।"
ओवैसी, अखिलेश यादव ने सरकार की आलोचना की
यह ताजा सलाह प्रशासन के उस आदेश के बाद आई है जिसमें सड़क किनारे ठेले समेत खाने-पीने की दुकानों को अपनी दुकानों के आगे मालिकों का नाम लिखने को कहा गया था। इस आदेश की कड़ी आलोचना हुई थी। पुलिसकर्मियों ने भी इस आदेश का पालन कराना शुरू कर दिया है।
उत्तर प्रदेश पुलिस की आलोचना करते हुए एमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस कदम की तुलना दक्षिण अफ्रीका में "रंगभेद" और हिटलर के जर्मनी में "यहूदी बहिष्कार" से की। ओवैसी ने ट्वीट किया, "उत्तर प्रदेश पुलिस के आदेश के अनुसार, अब हर खाने-पीने की दुकान या ठेले वाले को अपना नाम बोर्ड पर लिखना होगा ताकि कोई कांवड़िया गलती से मुस्लिम दुकान से कुछ न खरीद ले।"
जबकि समाजवादी पार्टी के सांसद और अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अदालत से स्वत: संज्ञान लेकर इस तरह के आदेश के पीछे सरकार की मंशा की जांच करने और उचित दंडात्मक कार्रवाई करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, "इस तरह के आदेश सामाजिक अपराध हैं। सरकार शांतिपूर्ण माहौल को खराब करना चाहती है।"
दारुल उलूम के प्रवक्ता मौलाना सुफियान निजामी ने कहा कि इस तरह का सांप्रदायिक पूर्वाग्रह गलत है और इस पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। निजामी ने कहा, "कोई भी धर्म दूसरे धर्म के साथ भेदभाव नहीं करता, इसलिए यह आदेश गलत है। मुसलमान भी कांवड़ यात्रियों के लिए व्यवस्था करते हैं और जब ताजिया निकाले जाते हैं तो हिंदू भाई भी मदद करते हैं। भाईचारा बनाए रखने की जरूरत है।"