MPPSC Prelims 2022: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) ने दो विशेषज्ञों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है जिन्होंने राज्य सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कश्मीर को पाकिस्तान को सौंपे जाने वाले प्रश्न पूछे है। हिन्दुस्तान टाइम्स की एक खबर के मुताबिक, राज्य सिविल सेवा प्रारंभिक की परीक्षा में इन विशेषज्ञों ने कश्मीर को पाकिस्तान को सौंपे जाने को लेकर एक सवाल पूछा था जिसमें दो विकल्प दिए गए थे। छात्रों को इन दोनों विकल्प में से एक सही प्रश्न चुनना था।
ऐसे में केवल प्रश्न पर ही नहीं बल्कि इसके जवाब पर भी सवाल उठ रहे है। इस विवाद को लेकर कांग्रेस ने कई आपत्ति जताई है और आरोपी विशेषज्ञों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उधर, एमपीपीएससी के तरफ से भी इस पर सफाई आई है।
क्या है पूरा विवाद
जानकारी के मुताबिक, राज्य सिविल सेवा प्रारंभिक की परीक्षा में यह सवाल पूछा गया था कि ‘क्या कश्मीर को पाकिस्तान को देने का निर्णय कर लेना चाहिए?’ इसके लिए दो जवाब दिए गए थे और छात्रों को इन जवाबों में से एक का चयन करना था। पहला जो जवाब दिया गया था वह यह था कि हां इससे भारत का बहुत सा धन बचेगा और दूसरा नहीं ऐसे निर्णय से इसी तरह की और भी मांगें बढ़ जाएंगी। कश्मीर को लेकर इस तरीके से सवाल पूछे जाने पर मध्य प्रदेश में बवाल खड़ा हो गया और इस पर कार्रवाई करते हुए पेपर सेट करने वालों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है।
इस तरह के प्रश्न पूछे जाने पर छात्रों ने भी सवाल उठाए है। गौरतलब है कि इस प्रश्न का सही जवाब दो नंबर विकल्प है। बताया जाता है कि बवाल के बाद इस प्रश्न को रद्द कर दिया गया है।
कांग्रेस ने जताई अपत्ति
इस मामले में कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। इस पर बोलते हुए कांग्रेस नेता अजय यादव ने कहा कि कश्मीर को पाकिस्तान को सौंपे जाने की बात कहना काफी आपत्तिजनक है।
उन्होंने कहा, 'कश्मीर भारत का गौरव है। यह सोचना भी बेहद आपत्तिजनक है कि यह (कश्मीर को पाकिस्तान को सौंपना) पैसे बच सकता है। यहां तक कि सही जवाब भी आपत्तिजनक है। यह इसी तरह की मांगों को रोकने के बारे में नहीं होना चाहिए (अलगाव के लिए)...भारत के लोगों को बेहतर जीवन दें।'
अजय यादव ने आरोपी दो विशेषज्ञों के खिलाफ कार्रवाई कर केस दर्ज करने की मां भी है।
एमपीपीएससी ने क्या दी है सफाई
इस पूरे विवाद पर एमपीपीएससी ने सफाई पेश की है। आयोग के मीडिया कोऑर्डिनेटर रवींद्र पंचबाई ने बयान देते हुए कहा, 'मानदंडों के अनुसार, आयोग विशेषज्ञों के नामों का खुलासा नहीं कर सकता है, लेकिन दो विशेषज्ञों को आजीवन काली सूची में डाल दिया गया है। एमपीपीएससी ने अन्य आयोगों और उच्च शिक्षा विभाग को भी उन्हें ब्लैकलिस्ट करने के लिए लिखा है। हम उन संस्थानों को भी सूचित किया है जहां वे कार्रवाई करने के लिए काम कर रहे हैं।'