मोदी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 2021-22 तक स्थापित होने वाले 75 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी है।
इस पर 24 हजार करोड़ रुपये से अधिक राशि का निवेश होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक के बारे में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं को बताया कि कैबिनेट ने 75 नये मेडिकल कालेज खोलने का निर्णय किया। इससे एमबीबीएस की 15,700 नयी सीट सृजित होंगी।
उन्होंने बताया कि ये सभी मेडिकल कालेज वैसे स्थानों पर खोले जायेंगे जहां पहले से कोई चिकित्सा कालेज नहीं है और असेवित एवं आकांक्षी जिले हैं जो विकास में पिछड़ गए हैं । इस प्रस्ताव पर अमल में 24,375 करोड़ रूपये की लागत आयेगी और इन कालेजों की स्थापना 2021-22 तक की जानी है।
जावड़ेकर ने बताया कि पिछले पांच वर्षों में पीजी और एमबीबीएस की 45 हजार सीटें जोड़ी गई हैं और इस अवधि में 82 मेडिकल कालेजों को मंजूरी दी गई थी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि इससे लाखों की संख्या में गरीबों एवं ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को लाभ होगा और देहातों एवं ग्रामीण इलाकों में डाक्टरों की उपलब्धता बढ़ेगी। जावड़ेकर ने जोर दिया कि मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में दुनिया के किसी देश में यह बड़ा विस्तार है। उन्होंने इसे मोदी सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चीनी सीजन 2019-20 के दौरान अधिशेष स्टॉक की निकासी के लिए चीनी निर्यात नीति को मंजूरी दी है। इस वित्तीय वर्ष में लगभग 60 लाख टन चीनी का निर्यात किया जाना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 60 लाख टन चीनी के निर्यात के लिए 6,268 करोड़ रुपये की निर्यात सब्सिडी दिए जाने का प्रस्ताव मंजूर किया।
जावड़ेकर ने कहा कि देश में 162 लाख टन चीनी का स्टॉक। इसमें से 40 लाख टन बफर स्टॉक है, बाकी 60 लाख टन चीनी का निर्यात किया जाएगा। निर्यात सब्सिडी से जरूरत से ज्यादा मात्रा में पड़े चीनी के स्टॉक का निस्तारण करने में मदद मिलेगी।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मंत्रिमंडल ने आपदा रोधी अवसंरचना (सीडीआरआई) के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन की स्थापना को मंजूरी दी है। पीएम मोदी 23 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान सीडीआरआई का शुभारंभ करेंगे।
वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कोयला खनन और संबंधित बुनियादी ढांचे में स्वत: मंजूरी मार्ग से शत प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी गई। मंत्रिमंडल ने ठेका विनिर्माण में स्वत: मंजूरी मार्ग से 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी।