मोदी सरकार ने किया राम मंदिर ट्रस्ट का ऐलान: असदुद्दीन ओवैसी ने आचार संहिता के उल्लंघन का लगाया आरोप, तंज कसते हुए कहा- चिंतित है बीजेपी
By स्वाति सिंह | Published: February 5, 2020 01:26 PM2020-02-05T13:26:43+5:302020-02-05T13:28:04+5:30
लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही प्रधानमंत्री मोदी ने सदन को बताया कि उच्चतम न्यायालय के फैसले के आलोक में सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन देने के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार से आग्रह किया गया था और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है।
असदुद्दीन ओवैसी ने कहा जो काम मोदी जी रैली में नहीं पाए आज उन्होंने संसद में कर दिया है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में 'श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र' के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई और यह ट्रस्ट अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण और उससे संबंधित विषयों पर निर्णय के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को लोकसभा में इस बात घोषणा की। एमआईएम (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी के इस ऐलान को आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। उन्होंने कहा' बजट सत्र 11 फरवरी को समाप्त होगा। यह घोषणा 8 फरवरी के बाद भी हो सकती थी। लेकिन बीजेपी शायद चिंतित है इसलिए ये ऐलान अभी किया गया है।' साथ उन्होंने कहा जो काम मोदी जी रैली में नहीं पाए आज उन्होंने संसद में कर दिया है।
बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने अयोध्या कानून के तहत अधिग्रहीत 67.70 एकड़ भूमि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को हस्तांतरित करने का फैसला किया है। बुधवार सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही प्रधानमंत्री मोदी ने सदन को बताया कि उच्चतम न्यायालय के फैसले के आलोक में सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन देने के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार से आग्रह किया गया था और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि उन्हें आज इस सदन को और पूरे देश को यह जानकारी देते हुए खुशी हो रही है।
Asaduddin Owaisi, AIMIM on Prime Minister Narendra Modi announces constitution of Ram Temple trust: Session of Parliament will end on 11th February, the announcement could have come after 8th February. Seems like BJP is worried over #DelhiElectionspic.twitter.com/uTZpumtHQ2
— ANI (@ANI) February 5, 2020
मंत्रिमंडल की बैठक में न्यायालय के आदेशों को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। भगवान राम के मंदिर के निर्माण और अन्य विषयों के लिए एक वृहद योजना तैयार की गयी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया।
मोदी ने कहा, ‘‘ उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार एक स्वायत्त ट्रस्ट 'श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र' का गठन करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। यह ट्रस्ट अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण और उससे संबंधित विषयों पर निर्णय के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा।'
मोदी ने सभी दलों से समर्थन की अपील करते हुए कहा, ‘‘आइए, इस ऐतिहासिक क्षण में हम सभी सदस्य मिलकर अयोध्या में श्रीराम धाम के जीर्णोद्धार के लिए, भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए, एक स्वर में अपना समर्थन दें।’’ उन्होंने कहा कि 9 नवंबर, 2019 को मैं करतारपुर गलियारे के लोकार्पण के लिए करतारपुर में था। गुरुनानक देवजी का 550वां प्रकाश पर्व था और बहुत ही पवित्र वातावरण था। उसी दिव्य वातावरण में मुझे देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा राम जन्मभूमि के विषय पर दिए गए ऐतिहासिक फैसले के बारे में पता चला था।
मोदी ने कहा कि नौ नवंबर को फैसला आने के बाद सभी देशवासियों ने बहुत परिपक्वता का उदाहरण दिया था और वह इसके लिए देशवासियों की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘9 नवंबर को राम जन्मभूमि पर फैसला आने के बाद सभी देशवासियों ने अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर विश्वास जताते हुए बहुत परिपक्वता का उदाहरण दिया था। मैं आज सदन में देशवासियों के परिपक्व व्यवहार की प्रसंशा करता हूं।’’
मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान में हर पंथ के लोग एक बृहद परिवार के सदस्य हैं। इस परिवार के हर सदस्य का विकास हो, वो सुखी, स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, देश का विकास हो, इसी भावना के साथ मेरी सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ के सिद्धांत पर चल रही है।
उन्होंने कहा, ‘‘ हमारी संस्कृति, परंपराएं, हमें वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः का दर्शन देती हैं और इसी भावना के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती हैं।’’ लोकसभा में प्रधानमंत्री द्वारा इस संबंध में घोषणा के बाद भाजपा के कई सदस्यों ने ‘जय श्रीराम’ के नारे भी लगाये। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाकर इसका स्वागत किया।
