नयी दिल्ली, पांच जनवरी स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि वह लगभग सात दिनों के भीतर कोविड-19 टीके को उपलब्ध कराने के लिए तैयार है लेकिन टीके की शुरूआत की तारीख पर अंतिम फैसला अभी लिया जाना है।
केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को खुद को पंजीकृत कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनका डाटा बड़े पैमाने पर को-विन टीका वितरण प्रबंधन प्रणाली में डाला हुआ है।
उन्होंने कहा, ‘‘पूर्वाभ्यास के ‘फीडबैक’ के आधार पर स्वास्थ्य मंत्रालय आपात इस्तेमाल की मंजूरी के 10 दिनों के भीतर कोविड-19 टीके को पेश करने के लिए तैयार है।’’
जब उनसे टीके को उपलब्ध (रोल आउट) कराने पर एक सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अंतिम फैसला सरकार द्वारा लिया जायेगा।
भारत के औषधि नियामक ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित ऑक्सफोर्ड कोविड-19 टीके ‘कोविशील्ड’ और भारत बायोटेक के स्वदेश में विकसित टीके ‘कोवैक्सीन’ के देश में सीमित आपात इस्तेमाल को रविवार को मंजूरी दे दी थी।
भूषण ने कहा कि को-विन यानी ‘कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क प्रणाली’ भारत और दुनिया के लिए बनाई गई है, और जो भी देश इसका उपयोग करना चाहता है, भारत सरकार सक्रिय रूप से मदद करेगी।
नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डा. वी के पॉल ने कहा कि एक उम्मीद का माहौल भारत में महामारी की स्थिति के साथ उभर रहा है और सक्रिय मामलों और मौत के नये मामलों में गिरावट से स्थिति में लगातार सुधार आ रहा है।
पॉल ने कहा, ‘‘उम्मीद है कि यह प्रवृति जारी रहेगी। ब्रिटेन में सामने आये कोरोना वायरस के नये स्वरूप की जहां तक बात है तो यह देश में प्रवेश कर गया है और 71 लोगों को पृथक किया गया जो इस तरह की वैज्ञानिक जांच में हमारी क्षमता को दर्शाता है।’’
भारत के औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) द्वारा दो टीकों के सीमित आपात इस्तेमाल की मंजूरी पर पॉल ने दोहराया कि इसे मंजूरी देने में सभी आवश्यक वैज्ञानिक और वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा किया गया है और नियामक मानदंडों का पालन किया गया है।
कोविड-19 संबंधी आंकड़े देते हुए भूषण ने कहा कि पिछले पांच सप्ताह में ठीक होने वाले लोगों की संख्या प्रतिदिन सामने आने वाले संक्रमण के नये मामलों से अधिक हो गई हैं।
भूषण ने कहा कि इस समय कोविड-19 के सक्रिय मरीजों में से 43.96 प्रतिशत मरीज स्वास्थ्य देखभाल केन्द्रों में हैं जबकि 56.04 प्रतिशत घरों पर पृथक-वास में है।
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