नई दिल्ली, 31 जुलाई: गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने एक चौकाने वाले तथ्य पेश किए हैं। देश की मौजूदा नंबर एक पार्टी और सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेताओं के खिलाफ सबसे ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये एनजीओ चुनावी और राजनीतिक सुधारों के लिए काम करती है। साथ ही ये नेताओं द्वारा चुनाव में दिए गए हलफनाम के आधार पर रिपोर्ट तैयारी करती है। एनजीओ ने सोमवार (30 जुलाई) को अपनी रिसर्च रिपोर्ट जारी किया है। एनजीओ की रिपोर्ट के मुताबिक, बीजेपी के कम से कम 16 सांसदों और विधायकों के खिलाफ किडनैपिंग से संबंधित आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये देश में किसी भी राजनीतिक दल से सबसे ज्यादा है।
एडीआर रिपोर्ट के अनुसार, 16 नेताओं के साथ बीजेपी सूची में टॉप पर है, जबकि 6-6 नेताओं के साथ कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) दोनों दूसरे स्थान पर हैं। लिस्ट में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के पांच, बीजू जनता दल (बीजद) और द्रमुक के चार-चार, समाजवादी पार्टी (सपा), तेदेपा के तीन-तीन, तृणमूल कांग्रेस, माकपा, शिवसेना के दो-दो सदस्य, लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा), जद (यू), टीआरएस और उत्तर प्रदेश की निषाद पार्टी के एक-एक सदस्य का नाम शामिल है।
संस्था ने ये आंकड़ा मौजूदा 770 सांसद और 4,086 विधायकों के हलफनामों का विश्लेषण करके खुलासा किया है। हलफनामों से ये सामने आया है कि 1,024 या कुछ 21 फीसदी देश के सांसदों-विधायकों ने यह माना है कि उनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। जिसमें से 64 नेताओं ने अपने खिलाफ किडनैपिंग से जुड़े मामलों को स्वीकारा है। हलफनाम में 17 अगल-अलग राजनीतिक दलों के नेता शामिल हैं, जबकि चार निर्दलीय हैं।
किडनैपिंग का मुकदमा सबसे ज्यादा बिहार और उत्तर प्रदेश के नेताओं के खिलाफ हैं। दोनों ही राज्य के नौ नेताओं ने मुकदमे की बात मानी है। वहीं महाराष्ट्र के आठ, पश्चिम बंगाल के छह, ओडिशा व तमिलनाडु से चार-चार, आंध्र प्रदेश, गुजरात व राजस्थान से तीन-तीन, और छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, पंजाब व तेलंगाना से एक-एक सदस्य शामिल हैं।
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