दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को कहा कि आप सरकार गरीब बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और वह सरकारी स्कूल की इमारत के हर कमरे के लिए 25-25 लाख रुपये भी खर्च करने को तैयार है। सिसोदिया ने यह बयान ऐसे समय दिया है जब भाजपा की दिल्ली इकाई ने रविवार को कक्षाओं के निर्माण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है।सिसोदिया ने कहा कि अगर कोई उन्हें जेल भिजवाना चाहता है, तब भी वह दिल्ली की शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रतिबद्ध हैं और वह पीछे हटने वाले नहीं हैं। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने सोमवार को दावा किया था कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों की कक्षाओं के निर्माण में दो हजार करोड़ रुपये का ‘‘घोटाला’’ हुआ है।
तिवारी ने एक आरटीआई जवाब का हवाला देते हुए दावा किया था कि आप सरकार ने 2892 करोड़ रुपये की लागत से 12782 कक्षाओं का निर्माण किया, जबकि यह केवल 800 करोड़ रुपये खर्च करके भी किया जा सकता था।
शिक्षा विभाग का जिम्मा संभाल रहे सिसोदिया ने पूर्वी दिल्ली के मंडावली में सरकारी स्कूलों के निरीक्षण के दौरान कहा कि भाजपा की दिल्ली इकाई आप सरकार पर भ्रष्टाचार के ‘‘निराधार आरोप’’ लगा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 2892 करोड़ रुपये में अत्याधुनिक कक्षाओं, कम्प्यूटर लैब, प्रयोगशालाओं, संगीत कक्षों, पुस्तकालयों, गलियारों, खेल मैदानों, तरणतालों, शौचालयों, जल एवं बिजली आपूर्ति प्रणालियों, दूषित जल शोधन प्रणालियों आदि के निर्माण की लागत शामिल है।
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री सिसोदिया एसडीएमसी द्वारा बनाई गई स्कूल इमारत के निर्माण से तुलना करके दिल्ली के सरकारी स्कूलों की कक्षाओं के निर्माण की लागत पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं।