इम्फाल: सरकार के साथ संघर्ष विराम समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले उग्रवादी गुटों को चुनाव आयोग ने वोट डालने की मंजूरी दे दी है और उनके लिए पोस्टल बैलट की व्यवस्था की जाएगी।
शुक्रवार रात मणिपुर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 के खंड (सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्र सरकार के परामर्श से निर्णय लिया गया है।
हालांकि, यह सुविधा सरकार के साथ सशस्त्र अभियान रोकने और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले ऐसे उग्रवादी गुटों के लिए है जो मणिपुर के 14 निर्धारित शिविरों में रह रहे हैं और उनके नाम राज्य के विभिन्न विधानसभाओं में मतदाता के रूप में दर्ज हैं।
चुनाव आयोग ने कहा है कि चूंकि वे अपने निर्धारित कैंपों से बाहर नहीं जा सकते हैं, इसलिए उन्हें उनके शिविर में ही पोस्टल बैलट के माध्यम से मतदान करने दिया जाए. पोस्टल बैलट तैनाती के स्थान जल्द ही चिन्हित कर दिए जाएंगे।
बता दें कि, मणिपुर में 20 से ज्यादा उग्रवादी गुट हैं। कुकी उग्रवादी गुट दो बड़े समूहों यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट (यूपीएफ) और कुकी नेशनल ऑर्गनाइजेशन (केएनओ) के रूप में सक्रिय हैं।
इन दोनों ने साल 2008 में सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन पर हस्ताक्षर किया है, जो कि राज्य और केंद्र सरकार के साथ एक संघर्ष विराम समझौता है। इसी तरह, कुछ अन्य अंडरग्राउंड ग्रुपों ने भी सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए थे। सरकार इनकी भागीदारी भी चुनाव में चाहती है. यही कारण है कि चुनाव आयोग ने भी इन्हें मतदान की इजाजत दे दी है।
60 सीटों वाले मणिपुर विधानसभा में 27 फरवरी और 3 मार्च को दो चरणों में मतदान होंगे. पहले चरण में 38 और दूसरे चरण में 22 सीटों पर मतदान होंगे।