मणिपुर: नौ मैतेई चरमपंथी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने पर होगा विचार, केंद्र ने किया न्यायाधिकरण का गठन
By अंजली चौहान | Published: November 29, 2023 11:28 AM2023-11-29T11:28:54+5:302023-11-29T11:29:03+5:30
मंत्रालय द्वारा 13 नवंबर को कम से कम नौ मैतेई चरमपंथी संगठनों पर उनकी "अलगाववादी, विध्वंसक, आतंकवादी और हिंसक गतिविधियों" के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था।
फाइल फोटो
इंफाल: मणिपुर में सक्रिय मैतेई चरमपंथी संगठनों के खिलाफ गृह मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाते हुए गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत एक न्यायाधिकरण का गठन किया है। इस समिति में गौहाटी उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति संजय कुमार मेधी शामिल हैं।
इस समिति को गठन करने के पीछे का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि मणिपुर में मैतेई चरमपंथी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने के लिए पर्याप्त कारण हैं या नहीं।
मंत्रालय द्वारा 13 नवंबर को कम से कम नौ मैतेई चरमपंथी संगठनों पर उनकी अलगाववादी, विध्वंसक, आतंकवादी और हिंसक गतिविधियों के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था।
कौन है ये नौ संगठन
इन संगठनों में, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी जिसे आम तौर पर पीएलए के नाम से जाना जाता है, और इसकी राजनीतिक शाखा, रिवोल्यूशनरी पीपुल्स फ्रंट (आरपीएफ), यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) और इसकी सशस्त्र शाखा, मणिपुर पीपुल्स आर्मी (एमपीए), पीपुल्स ' रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलेईपाक (पीआरईपीएके) और इसकी सशस्त्र शाखा, "रेड आर्मी", कांगलेईपाक कम्युनिस्ट पार्टी (केसीपी) और इसकी सशस्त्र शाखा, जिसे "रेड आर्मी", कांगलेई याओल कनबा लुप (केवाईकेएल), समन्वय भी कहा जाता है समिति (कोरकॉम) और एलायंस फॉर सोशलिस्ट यूनिटी कांगलेइपाक (एएसयूके) अपने सभी गुटों, विंगों और अग्रणी संगठनों के साथ शामिल है।
एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा गया कि एमएचए ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) न्यायाधिकरण का गठन किया है जिसमें गौहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मेधी शामिल हैं जो यह तय करेंगे कि मणिपुर के मैतेई चरमपंथी संगठनों को घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण हैं या नहीं।
सरकार का मानना है कि ये संगठन मणिपुर में सुरक्षा बलों, पुलिस और नागरिकों पर हमलों में शामिल हैं और भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक गतिविधियों में शामिल हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि इन संगठनों का घोषित उद्देश्य एक स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना है। सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से मणिपुर को भारत से अलग करना और मणिपुर के मूल लोगों को इस तरह के अलगाव के लिए उकसाना।
इसमें कहा गया है कि केंद्र की राय है कि मैतेई चरमपंथी संगठन भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक गतिविधियों में शामिल रहे हैं अपने उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सशस्त्र साधनों का उपयोग कर रहे हैं सुरक्षा बलों पर हमला कर रहे हैं और उनकी हत्या कर रहे हैं।
मणिपुर में पुलिस और नागरिक, अपने संगठनों के लिए धन इकट्ठा करने के लिए नागरिक आबादी को डराने-धमकाने, जबरन वसूली और लूटपाट के कृत्यों में लिप्त हैं, जनता की राय को प्रभावित करने और हथियारों और प्रशिक्षण के माध्यम से उनकी सहायता हासिल करने के लिए विदेशों में स्रोतों से संपर्क कर रहे हैं।
अपने अलगाववादी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, और अभयारण्यों, प्रशिक्षण और हथियारों और गोला-बारूद की गुप्त खरीद के उद्देश्य से पड़ोसी देशों में शिविर बनाए रखना।
बता दें कि मणिपुर में इसी साल 4 मई के बाद से राज्य में हिंसा भड़क गई थी जिसमें हजारों लोग अपने घरों से बेघर हो गए हैं कई लोगों की जान चली गई। मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच सामुदायिक हिंसा के कारण राज्य में तनाव का माहौल है।
