केंद्र के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को काफी शिथिल किए जाने की घोषणा के बीच राज्य में इसे लागू करने के स्वरूप पर सरकार कल कोई फैसला करेगी. परिवहन मंत्री अनिल परब ने बताया कि कंटेनमेंट जोन छोड़कर अन्यत्र लॉकडाउन शिथिल करने को लेकर चर्चा जारी है. केंद्र ने राज्यों को कंटेनमेंट जोन छोड़कर अन्य इलाकों में लॉकडाउन में रियायतें देने का अधिकार दे दिया है. इसके बावजूद राज्य की परिस्थिति को देखते हुए नियमों बदल करने को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बहुत इच्छुक नहीं हैं.
एनसीपी अध्यक्ष एवं महाविकास आघाड़ी के मार्गदर्शक शरद पवार की राय है कि लॉकडाउन शिथिल करके अर्थव्यवस्था को पूर्ववत करने का प्रयास किया जाए. पवार ने शनिवार रात उद्धव ठाकरे से उनके सरकारी आवास 'वर्षा' पर जाकर चर्चा की. उन्होंने आग्रह किया कि कंटेनमेंट जोन छोड़कर अन्यत्र सभी जगह ढील दी जाए, ताकि आर्थिक एवं कारोबारी गतिविधियां शुरू हो सकें.
लॉकडाउन को लेकर सरकार को सिफारिश करने के लिए वित्त मंत्रालय के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सौनिक की अध्यक्षता में छह आईएएस अधिकारियों की समिति बनाई गई है. इस समिति ने सिफारिश की है कि लॉकडाउन में कुछ ढील दी जानी चाहिए. इनमें निजी कार्यालयों में 33% हाजिरी, सरकारी कार्यालयों में 15% हाजिरी, होटलों में पार्सल सेवा शुरू करने की सिफारिशें शामिल हैं.
हालांकि, इस बात पर एक राय है कि 10 जून तक लॉकडाउन वैसा ही रहने दिया जाए, जैसा अभी है. उसके बाद स्थिति देखकर फैसला किया जाए. हालांकि, मुंबई, मालेगांव, ठाणे, पुणे मनपा क्षेत्र छोड़कर अन्य महानगर पालिका क्षेत्रों में ये कुछ नियम शिथिल करने पर विचार जारी है.
केंद्र सरकार ने दी लॉकडाउन में छूट
लॉकडाउन - 4 के खत्म होते ही सरकार ने देश को अब अनलॉक करने की तैयारी कर ली है. लेकिन सभी तरह की पाबंदियां एकसाथ खत्म नहीं की जाएंगी बल्कि तीन चरणों में लॉकडाउन पूरी तरह हटाया जाएगा. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसे लेकर शनिवार को नई गाइडलाइन जारी की. इसके तहत 8 जून के बाद होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स और धार्मिक स्थल खुल सकेंगे लेकिन शर्तों के साथ. स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर जारी करेगा ताकि इन जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन किया जाए.
देशभर में सिर्फ कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन रहेगा. स्कूल-कॉलेज खोलने पर फैसला जुलाई में ही किया जाएगा. साथ ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने और सिनेमा हॉल जैसी जगहें आम लोगों के लिए खोलने पर सरकार ने फैसला नहीं किया है.