महाराष्ट्र विधानसभा चुनावः फड़नवीस ने कहा- भाजपा-शिवसेना गठबंधन की जीत निश्चित, संविधान हमारे लिए गीता, बाइबल और कुरान है
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: September 6, 2019 03:50 PM2019-09-06T15:50:33+5:302019-09-06T15:50:33+5:30
मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष का यह दावा सच नहीं है कि भाजपा की संविधान को बदलने व नौकरियों एवं शिक्षा में आरक्षण की व्यवस्था खत्म करने की योजना है। उन्होंने कहा, ‘‘संविधान हमारे लिए भगवद गीता, बाइबल और कुरान है। जब अठावले जैसे नेता हमारे साथ हैं तो कोई संविधान बदलने के बारे में सोच भी नहीं सकता।’’
उन्होंने कहा कि इंदु मिल में प्रस्तावित आंबेडकर स्मारक दिसंबर 2020 तक बनकर तैयार हो जाएगा।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने बृहस्पतिवार को कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा-शिवसेना गठबंधन की जीत निश्चित है और यह सुनिश्चित करने के हरसंभव प्रयास किए जाएंगे कि आरपीआई (ए) उम्मीदवार विजयी हों।
केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के नेतृत्व वाली आरपीआई (ए) भाजपा-शिवसेना गठबंधन का हिस्सा है। फड़नवीस महाराष्ट्र के प्रतिष्ठित दलित नेता अठावले द्वारा यहां आयोजित एक रैली में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आगामी चुनावों में भाजपा-शिवसेना गठबंधन की जीत निश्चित है और आरपीआई (ए) उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष का यह दावा सच नहीं है कि भाजपा की संविधान को बदलने व नौकरियों एवं शिक्षा में आरक्षण की व्यवस्था खत्म करने की योजना है। उन्होंने कहा, ‘‘संविधान हमारे लिए भगवद गीता, बाइबल और कुरान है। जब अठावले जैसे नेता हमारे साथ हैं तो कोई संविधान बदलने के बारे में सोच भी नहीं सकता।’’
फड़नवीस ने कहा कि बी आर आंबेडकर ने अनुच्छेद 370 को संविधान में शामिल करने का विरोध किया था जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता था। अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के साथ ही आंबेडकर के विरोध का रुख भी न्यायोचित साबित हुआ।
उन्होंने कहा कि इंदु मिल में प्रस्तावित आंबेडकर स्मारक दिसंबर 2020 तक बनकर तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन के दौरान सामाजिक आधिकारिता विभाग के लिए बजटीय आवंटन सिंचाई जैसे अन्य विभागों को दे दिया जाता था।
फड़नवीस ने कहा, ‘‘अब भाजपा-शिवसेना शासन के दौरान सरकार ने कानून बनाया कि सामाजिक अधिकारिता विभाग के लिए आवंटित निधि किसी और विभाग को नहीं दी जाएगी। अगर निधि खर्च नहीं की गई तो उसका अगले साल इस्तेमाल किया जाएगा।’’
