नयी दिल्ली, 10 नवंबर शीर्ष बाल अधिकार संस्था राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने मध्य प्रदेश सरकार से राज्य में संचालित किए जा रहे कथित अवैध धार्मिक बाल देखभाल गृह के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है।
आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो के नेतृत्व में एक दल ने मध्य प्रदेश के सुल्तानपुर ब्लॉक में एक बाल देखभाल गृह का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि बाल देखभाल गृह में पाया गया कि बच्चों को धार्मिक शिक्षा दी जा रही थी, जो कानून के नियमों का उल्लंघन है।
आयोग ने कहा, ‘‘यह पाया गया कि कुछ बच्चों को एक इमारत में रखा गया है, जो एक धार्मिक न्यास से संबंधित है। यह इमारत न तो बाल गृह के रूप में पंजीकृत है और न ही सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। हालांकि, निरीक्षण के दौरान वहां कोई बच्चा नहीं था, लेकिन यह उल्लेखनीय है कि बच्चों के सामान को देखने के बाद पता चला कि यहां हिंदू जातीय समुदाय की लड़कियों को ईसाई धर्मग्रंथ बाइबिल और अन्य धार्मिक पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं।’’
आयोग ने एक पत्र में राज्य सरकार से प्रदेश में चल रहे इस कथित अवैध धार्मिक बाल देखभाल गृह के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। उसने मांग की कि इस बाल गृह में रहने वाले बच्चों को 48 घंटे के भीतर उनके परिवारों के पास वापस भेजा जाए।
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