सरकार ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि ‘उपभोक्ता संरक्षण विधेयक-2019’ उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देगा और उनकी शिकायतों पर त्वारित न्याय मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा, वहीं विपक्ष ने सरकार पर राज्यों के अधिकार अपने हाथ में लेने की कोशिश का आरोप लगाया। यह विधेयक मंगलवार (30 जुलाई) को लोकसभा में पास हो गया।
उन्नाव मामले पर सदन में विपक्षी दलों की नारेबाजी के बीच उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री रावसाहेब दानवे ने कहा कि इस विधेयक को संसद की स्थायी समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उपभोक्ताओं को त्वरित न्याय मिले। मंत्री ने कहा कि शिकायतों के त्वरित निस्तारण की व्यवस्था की गई है क्योंकि पहले उपभोक्ताओं को लंबा इंतजार करना पड़ता था।
दानवे ने कहा कि उपभोक्ता किसी मामले में फैसले को राज्य और केंद्रीय आयोग तक में चुनौती दे सकते हैं। विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि यह विधेयक अपने आप में एक संपूर्ण विधेयक है जिसमें स्थायी समिति की सिफारिशों को समाहित किया गया है। उन्होंने कहा कि पहले मामलों के निपटारे में लंबा समय लग जाता था, लेकिन अब इस विधेयक के पारित होने के बाद मामले का त्वरित निपटारा हो सकेगा।
अग्रवाल ने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाने में भी मदद मिलेगी। कांग्रेस के विष्णु प्रसाद ने कहा कि जिस तरह सरकार अधिकारों के केंद्रीकरण और राज्यों के अधिकार लेने का प्रयास कर रही है, उसी तर्ज पर सदन में यह विधेयक भी लाया गया है। सरकार को राज्यों पर भरोसा नहीं है।
उन्होंने कहा कि विधेयक की सार्थकता तब है जब आम उपभोक्ता के मन में सुरक्षा की भावना पैदा हो। उन्होंने इसे स्थाई समिति को भेजने की मांग की प्रसाद ने कहा कि सरकार भाजपा की हो या कांग्रेस की उपभोक्ता संतुष्ट होना चाहिए और इस सरकार में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने कहा कि कंपनियों की दिलचस्पी उत्पाद बेचने में ज्यादा है, उपभोक्ता को सेवा प्रदान करने में नहीं है।