LMOTY 2020: प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर बोले- दर्शकों का अनुभव बेहतर बनाने के लिए ओटीटी उद्योग, सरकार मिलकर काम करेंगे
By सतीश कुमार सिंह | Published: March 16, 2021 05:20 PM2021-03-16T17:20:51+5:302021-03-18T15:36:27+5:30
LMOTY 2020: दिशानिर्देश किसी तरह के सेंसरशिप के बजाए विषय वस्तु का स्व-वर्गीकरण करने पर केंद्रित है।
सभी प्रतिनिधियों ने नए दिशानिर्देशों का स्वागत किया।
LMOTY 2020: सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि दर्शकों के लिए मंच का अनुभव बेहतर बनाने की खातिर ओटीटी उद्योग, मंत्रालय के साथ भागीदारी करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि दिशानिर्देश किसी तरह के सेंसरशिप के बजाए विषय वस्तु का स्व-वर्गीकरण करने पर केंद्रित है।
नेटफ्लिक्स, ऐमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार और अल्ट बालाजी जैसे ओटीटी मंचों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद जावडेकर ने कहा कि उन्होंने सरकार के नए दिशानिर्देशों का स्वागत किया है। सरकार ने 25 फरवरी को ओटीटी मंचों एवं डिजिटल समाचार मीडिया के लिए नए नियमों एवं दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया था, जिसके तहत उन्हें अपना ब्योरा सार्वजनिक करना होगा और शिकायत निवारण व्यवस्था बनानी होगी।
जावडेकर ने ‘‘ओटीटी उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ सार्थक बैठक हुई और उन्हें ओटीटी नियम के प्रावधानों के बारे में जानकारी दी। सभी प्रतिनिधियों ने नए दिशानिर्देशों का स्वागत किया। मंत्रालय और उद्योग मिलकर ओटीटी के अनुभव को सभी दर्शकों के लिए बेहतर बनाएंगे।’’
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि मंत्री ने अल्ट बालाजी, हॉटस्टार, ऐमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, जियो, जी5, वायकॉम18, शेमारू और मैक्सप्लेयर सहित विभिन्न ओटीटी मंचों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। बयान में कहा गया कि उद्योग के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार पहले ओटीटी मंच के प्रतिनिधियों के साथ कई दौर की वार्ता कर चुकी है और उन्होंने ‘‘स्वनियमन’’ की आवश्यकता पर बल दिया।
जावडेकर ने कहा कि सिनेमा और टीवी जगत के प्रतिनिधियों ने उनसे मुलाकात कर कहा कि उनके लिए तो नियमन है लेकिन ओटीटी उद्योग के लिए नियमन नहीं है। बयान में कहा गया, ‘‘इस कारण निर्णय किया गया कि सरकार ओटीटी मंचों के लिए व्यवस्था बनाएगी और स्वनियमन के विचार के साथ सबके लिए बराबर व्यवस्था होगी।’’
मंत्रालय ने बताया कि अफवाहों को खारिज करते हुए मंत्री ने स्पष्ट किया कि स्वनियमन निकाय में सरकार की तरफ से किसी भी सदस्य की नियुक्ति नहीं की जाएगी। बयान में कहा गया, ‘‘उद्योग के प्रतिनिधियों ने नियमों का स्वागत किया और उनकी अधिकतर चिंताओं का समाधान करने के लिए मंत्री को धन्यवाद दिया। मंत्री ने कहा कि उद्योग से प्राप्त किसी भी सवाल पर स्पष्टीकरण देने के लिए मंत्रालय हमेशा तैयार है।’’
