नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार शराब पर टैक्स लगाने की नई आबकारी नीति लाने जा रही है। दिल्ली सरकार द्वारा लाए जा रहे इस आबकारी नीति के बाद शराब की कीमत में वृद्धि की संभावना है।
टाइम्स नाऊ के मुताबिक, नई एक्साइज पॉलिसी लागू होने के बाद सरकारी और निजी स्वामित्व वाली दुकानों पर दिल्ली में शराब की बिक्री के नियमों में बदलाव हो सकते हैं। दिल्ली सरकार को नई आबकारी नीति से सरकारी राजस्व में बढ़ोतरी की उम्मीद है।
राजधानी दिल्ली में शराब की कीमतों में कम से कम 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है-
बताया जा रहा है कि नई नीति लागू होने के बाद राष्ट्रीय राजधानी में शराब की कीमतों में कम से कम 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली सरकार ने शराब की बिक्री से राज्य का राजस्व 50 फीसदी बढ़ाकर सरकारी खजाने को भरना चाहती है।
हालांकि, आलोचकों का कहना है कि इससे छोटी कंपनियां दिल्ली के कारोबार से बाहर हो जाएंगी और बहुराष्ट्रीय कंपनियां हावी हो जाएंगी। साथ ही, कम कीमत वाली व्हिस्की और रम की बिक्री बंद हो जाएगी।
दिल्ली में शराब बाजार के बदलते रूप को देख यब नीति लाई जा रही है-
दिल्ली सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय राजधानी के बदलते कद के अनुरूप शराब व्यापार की प्रकृति को बदलने की मकसद से यह नई नीति लाई जा रही है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पैनल की रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली सरकार 4,507 करोड़ रुपये भारतीय शराब से, 240 करोड़ रुपये विदेशी शराब से और देशी शराब से करीब 210 करोड़ रुपये की आय अर्जित करती है।
इसके अलावा राज्य सरकार को दिल्ली के रेस्तरां और बार जहां शराब सर्व किया जाता है, वहां से करीब 170 करोड़ रुपये आय के तौर पर आते हैं। यही नहीं शराब से संबंधित निर्यात और परमिट शुल्क से करीब 300 करोड़ रुपये और खुदरा लाइसेंस से 40 करोड़ रुपये का आय है।
अरविंद केजरीवाल सरकार को शराब से 5 हजार करोड़ रुपए आय है-
वर्तमान समय में शराब से संबंधित करों को मिला दें तो सरकार की आय 5,068.70 करोड़ रुपये है। अब सरकार इसे बढ़ाकर लगभग 8,000 करोड़ रुपये तक करना चाहती है।
यहां एक और बात को जानना जरूरी है कि नए दिशानिर्देश को यदि सरकार लागू करती है तो प्रदेश के छोटे और मध्यम कीमत की शराब निर्माता कंपनी को इससे काफी नुकसान होने वाला है।
ऐसा इसलिए क्योंकि पैनल ने यह भी सिफारिश की है कि दिल्ली सरकार 140 रुपये से नीचे के रम और व्हिस्की ब्रांडों को समाप्त कर दे ताकि गुणवत्ता वाले उत्पाद ही बाजार में उपलब्ध हो सकें।