वकील-पुलिस झड़पः वकीलों की हड़ताल शुक्रवार को 5वें दिन भी रही जारी, वादियों को कोर्ट में आने जाने की थी पूरी छूट

By भाषा | Published: November 8, 2019 07:16 PM2019-11-08T19:16:39+5:302019-11-08T19:16:39+5:30

Lawyers' strike continued 5th day, litigants given complete access to courts | वकील-पुलिस झड़पः वकीलों की हड़ताल शुक्रवार को 5वें दिन भी रही जारी, वादियों को कोर्ट में आने जाने की थी पूरी छूट

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दिल्ली की सभी छह जिला अदालतों में वकीलों ने शुक्रवार को पांचवें दिन भी कामकाज का बहिष्कार किया तथा बार एसोसिएशनों के निजी कर्मियों ने परिसरों में आने वाले लोगों की सुरक्षा जांच की। जिला अदालत बार एसोसिएशन ने बताया कि तीस हजारी, साकेत, पटियाला, रोहिणी, कडकड़डूमा और द्वारका जिला अदालतों में स्थिति शांतिपूर्ण है, हालांकि राष्ट्रीय राजधानी में वकील पुलिस के साथ झड़प के बाद पूर्ण हड़ताल पर हैं।

एसोसिएशनों ने बताया कि वादियों को अदालत कक्षों तक जाने दिया जा रहा है और प्रॉक्सी वकील मामलों में उनकी मदद कर रहे हैं। दिल्ली बार एसोसिएशन ऑफ तीस हजारी कोर्ट के सचिव जयवीर सिंह ने कहा, ‘‘ सभी अदालतों में सामान्य स्थिति लौट आयी है। हमने अदालत परिसरों की सुरक्षा देखभाल के लिए दो वकीलों और बार के दो निजी कर्मियों को लगाया है।’’

पहली बार इसी अदालत में दो नवंबर को पुलिस और वकीलों के बीच झड़प हुई थी। दो दिन बाद साकेत अदालत के बाहर वकीलों ने एक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की थी। छह नवंबर को वकीलों ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर पटियाला हाउस और साकेत जिला अदालतों के मुख्य द्वार बंद करा दिए थे और वादियों को अदालत परिसर के अंदर नहीं आने दिया था।

उसी दिन रोहिणी जिला अदालत में प्रदर्शन के दौरान एक वकील ने अपने कपड़े उतार लिये थे और उसने मिट्टी का तेल अपने शरीर पर डालकर आत्मदाह की धमकी थी जबकि एक अन्य वकील परिसर में एक भवन के शिखर पर चढ़ गया था।

चौहान ने कहा कि बार के सदस्यों को दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के साथ बैठक के लिए अब तक नहीं बुलाया गया है जिन्हें दो नवंबर को तीस हजारी अदालत में वकीलों और पुलिस के बीच झड़प की न्यायिक जांच के लिए नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा, ‘‘ न्यायमूर्ति (सेवानिवृत) एस पी गर्ग ने बार के सदस्यों को बैठक के लिए अब तक नहीं बुलाया है। हम उनकी जांच में पूरा सहयोग करेंगे।’’ 

Web Title: Lawyers' strike continued 5th day, litigants given complete access to courts

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