तेलंगानाः नहीं होगी विधानसभा भंग, CM चंद्रशेखर राव ने कहा-कोई भी निर्णय करूंगा तो जरूर बताऊंगा

हैदराबाद, 02 सितंबर: तेलंगाना की विधानसभा भंग करने के मामले को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने साफ कर दिया है वह ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लेने जा रहे हैं। उन्होंने रंगा रेड्डी जिले में टीआरएस की रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ मीडिया चैनल कह रहे हैं कि केसीआर सरकार को भंग कर देंगे। टीआरएस के सदस्यों ने मुझे तेलंगाना के भविष्य पर फैसला करने का मौका दिया है। मैं जब भी कोई निर्णय करूंगा तो आप लोगों को बताऊंगा।आगे उन्होंने कहा,'मैंने वादा किया था कि अगर मैं अगले चुनाव से पहले मिशन भागीरथ के माध्यम से हर घर को पेयजल नहीं दूंगा, तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। देश में कोई अन्य मुख्यमंत्री इस तरह कुछ कहने की हिम्मत नहीं करेगा।' के चंद्रशेखर राव ने कहा, 'तमिलनाडु में लोग अपने स्वयं के राज्य और अपने नेताओं के साथ शासन करते हैं। इसी प्रकार हम भी सत्ता बनाए रखेंगे और दिल्ली नेतृत्व के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेंगे।'इससे पहले मंत्रिमंडल की इस बात की अटकलों के बीच रविवार को बैठक हुई कि सत्तारूढ़ टीआरएस राज्य विधानसभा के चुनाव समय से पूर्व करा सकती है। हालांकि, इस बारे में कोई फैसला नहीं किया गया। उप मुख्यमंत्री कदियाम श्रीहरि से जब संवाददाताओं ने पूछा कि क्या विधानसभा को समय से पूर्व भंग करने पर चर्चा हुई तो उन्होंने रहस्यमय अंदाज में कहा, ‘‘जल्द ही मंत्रिमंडल की एक और बैठक होगी, जिसमें और फैसले किये जाने हैं।’’ 

वित्त मंत्री एटेला राजेंद्र और सिंचाई मंत्री टी हरीश राव ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने की। उन्होंने आशाकर्मियों का वेतन बढ़ाने समेत कुछ कल्याणकारी कदमों पर फैसला किया।

तेलंगाना में विधानसभा चुनाव अगले साल लोकसभा चुनाव के साथ होने हैं। हालांकि, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि टीआरएस सरकार इस धारणा के आधार पर समय से पूर्व चुनाव करा सकती है कि सरकार के बारे में लोगों में सकारात्मक मूड है। राज्यमंत्री और राव के पुत्र के टी रामाराव ने शुक्रवार को कहा था कि विधानसभा चुनाव समय से पहले कराने पर पार्टी में चर्चा हुई, लेकिन अभी कोई फैसला नहीं किया गया है।

इसी पृष्ठभूमि में मंत्रिमंडल की यह बैठक महत्वपूर्ण थी। हालांकि, मंत्रियों ने संकेत दिया कि यह मुद्दा आज के एजेंडा में नहीं था। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने 71 करोड़ रुपये की लागत से 75 एकड़ जमीन पर पिछड़े वर्ग के लिये‘ आत्म गौरव भवन’ बनाने का फैसला किया।