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Karnataka: ड्रोन राज्य बनने की राह पर कर्नाटक, बेलगावी “ड्रोन पार्क“ का केंद्र बन सकता है

By अनुभा जैन | Updated: February 10, 2024 13:22 IST

बेंगलुरु: राज्य में ड्रोन पार्क बनाने के लिए कार्रवाई की जा चुकी है और शुरुआती बातचीत चल रही है. एक ड्रोन पार्क में हैंगर, सॉफ्टवेयर विकास, विनिर्माण और ऊष्मायन सुविधाएं शामिल होंगी।

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ठळक मुद्दे राज्य में ड्रोन पार्क बनाने के लिए कार्रवाई की जा चुकी है एक ड्रोन पार्क में हैंगर, सॉफ्टवेयर विकास, विनिर्माण और ऊष्मायन सुविधाएं शामिल होंगीआईटी/बीटी मंत्री प्रियांक खड़गे ने जानकारी देते हुये बताया

बेंगलुरु: राज्य में ड्रोन पार्क बनाने के लिए कार्रवाई की जा चुकी है और शुरुआती बातचीत चल रही है. एक ड्रोन पार्क में हैंगर, सॉफ्टवेयर विकास, विनिर्माण और ऊष्मायन सुविधाएं शामिल होंगी। आईटी/बीटी मंत्री प्रियांक खड़गे ने जानकारी देते हुये बताया।

उन्होंने कहा कि सरकार की छत्रछाया में ड्रोन पार्क का निर्माण राज्य को उभरते क्षेत्र में अग्रणी खिलाड़ी में बदल देगा। कर्नाटक राज्य को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने पर सरकार की रोडमैप रिपोर्ट की सिफारिश के अनुसार बेलगावी इस ड्रोन पार्क का केंद्र बन सकता है। प्रियांक ने कहा, ’’योजना के लिए हम विकल्पों का मूल्यांकन कर रहे हैं.’’

रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार, बेलगावी ऐतिहासिक रूप से भारत में एक ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग और डिजाइन केंद्र है। और, इसलिए, बेलगावी के पास इस उद्योग को अगले स्तर पर ले जाने की क्षमता है। रिपोर्ट में बेलगावी में 500 एकड़ का इलेक्ट्रिक वाहन और ड्रोन विनिर्माण क्लस्टर स्थापित करने का सुझाव दिया गया है जिसमें इलेक्ट्रिक क्लस्टर के लिए 300 एकड़ और ड्रोन क्लस्टर के लिए 200 एकड़ जमीन समर्पित कर सकता है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले तीन वर्षों में ड्रोन क्षेत्र का वार्षिक बिक्री कारोबार 30 हजार करोड़ रुपये को पार करने का अनुमान है। इससे देश में 5 लाख से अधिक नौकरियां पैदा करने में मदद मिलेगी।

एयरोस्पेस और रक्षा नीति 2022-27 के अनुसार, कर्नाटक परीक्षण और प्रमाणन सुविधाएं स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिसमें ड्रोन, हवाई वाहन और दूर से संचालित विमान शामिल हैं। गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने 2022-23 के बजट भाषण में ड्रोन शक्ति योजना की घोषणा की थी. बाद में 2022-23 में ही केंद्र सरकार ने 120 करोड़ रुपये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना, सेगमेंट के लिए स्वीकृत की

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