कर्नाटक: राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने कहा, "सरकार सिस्टम में गहरी जड़ें जमा चुके भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सभी उपाय करेगी"
By अनुभा जैन | Published: July 4, 2023 03:20 PM2023-07-04T15:20:46+5:302023-07-04T15:25:57+5:30
कर्नाटक राज्य सरकार ने पिछले भाजपा शासन के दौरान 2021 में हुए बिटकॉइन घोटाले की जांच के लिए आपराधिक जांच विभाग के तहत एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है।
बेंगलुरु: कर्नाटक राज्य सरकार ने पिछले भाजपा शासन के दौरान 2021 में हुए बिटकॉइन घोटाले की जांच के लिए आपराधिक जांच विभाग के तहत एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। अतिरिक्त निदेशक जनरल ऑफ पुलिस मनीष खरबिकर एसआईटी के प्रमुख हैं। गृह मंत्री जी.परमेश्वर ने कहा कि सरकार कानूनी और तकनीकी मोर्चों पर हर संभव तरीके से मदद करेगी।
साल 2021 में विपक्षी दल कांग्रेस ने बीजेपी पर घोटाले और घोटालों को छिपाने का आरोप लगाया था कि इस मामले में बड़े लोग शामिल थे। बिटकॉइन घोटाले में बहुत वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं और नौकरशाहों को वित्तीय लाभ मिला, जो ड्रग तस्कर और हैकर श्रीकृष्ण उर्फ श्रीकी से जुड़ा था।
श्रीकी को शुरू में नवंबर 2020 में केंद्रीय अपराध शाखा सीसीबी द्वारा गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने बिटकॉइन के रूप में चुराए गए पैसे के साथ सरकारी और अन्य वेबसाइट हैकिंग के एक व्यापक नेटवर्क का खुलासा किया। यह मामला सीआईडी और सीसीबी की ईर्ष्या का नतीजा माना जा रहा था।
पूर्व उपमुख्यमंत्री सीएन अश्वथ नारायण ने कहा कि 2013 से 2018 तक कांग्रेस सरकार के दौरान हुए घोटालों की भी एसआईटी से जांच होनी चाहिए। गृह मंत्री जी.परमेश्वर ने कहा, ’’सरकार इस मामले में केंद्रीय एजेंसियों की भी मदद लेगी और अगर ये एजेंसियां इनकार करती हैं तो हम कुछ और कोशिश करेंगे’’
राज्य सरकार के जांच आदेश को ऐसे कई मामलों में एक ऐसे कदम के रूप में देखा जा रहा है, जिसने भाजपा नेतृत्व को खतरे में डाल दिया है और पार्टी के लिये थोड़ी जटिल स्थिति पैदा कर दी है। जांच आदेश के मुताबिक, मामले की और व्यापक व गहराई से जांच की जरूरत है।
एसआईटी को राज्य में दर्ज ऐसे ही कई अन्य मामलों की जांच करने का भी निर्देश दिया गया हैराज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के मानसून के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए, कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने कहा कि भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी हैं और इसे किसी भी प्रणाली से हटाना एक बड़ी चुनौती है। जन-केंद्रित अर्थव्यवस्था के निर्माण पर जोर देते हुए गहलोत ने कहा कि कर्नाटक राज्य सरकार इसे खत्म करने के लिए प्रशासनिक और विधायी उपाय करेगी।
उन्होंने कहा कि कर्नाटक को वित्तीय संकट से बाहर निकालना कांग्रेस सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। राज्यपाल ने कहा कि संकीर्ण सोच वाले लोग समुदायों के बीच मतभेद पैदा करते हैं और ऐसे लोग समाज के विभिन्न स्तरों पर देखे जा सकते हैं।