कर्नाटक सरकार ने बृहस्पतिवार को पेट्रोल और डीजल पर कर तीन प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय किया। इससे राज्य में पेट्रोल 1.60 रुपये तथा डीजल 1.59 रुपये प्रति लीटर महंगा हो जाएगा। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने विधानसभा में 2020-21 का बजट पेश करते हुए पेट्रोल पर कर की दर 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत और डीजल पर 21 प्रतिशत से 24 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया।
अतिरिक्त संसाधन जुटाने के इरादे से यह कदम उठाया गया है। वित्त मंत्रालय की भी जिम्मेदारी संभाल रहे येदियुरप्पा ने भारत में बनी शराब (केएमएल) पर सभी 18 स्लैब में उत्पाद शुल्क 6 प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय किया। हालांकि सस्ता मकान को बढ़ावा देने के इरादे से 20 लाख रुपये से कम मूल्य के नये अपार्टमेंट/फ्लैट के पहली बार पंजीकरण पर स्टांप शुल्क 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है।
भाजपा सरकार का पिछले साल सत्ता में आने के बाद यह पहला बजट है। वहीं येदियुरप्पा का यह सातवां बजट है। बजट पेश करते हुए येदियुरप्पा ने कहा कि कर्नाटक को वित्तीय कठिनाइयों का सामाना करना पड़ रहा है। इसका कारण केंद्रीय करों में राज्य हिस्से के मद में प्राप्तियों में 8,887 करोड़ रुपये की कमी तथा जीएसटी (माल एवं सेवा कर) क्षतिपूर्ति के रुप में प्राप्त धनमें 3,000 करोड़ रुपये की कमी भी बड़ी वहज है।
जीएसटी क्षतिपूर्ति में जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर की वसूली उम्मीद के अनुरूप नहीं होने के कारण है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिये आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने को लेकर विभिन्न क्षेत्रों के लिये कुल 55,732 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि वाणिज्यिक कर विभाग के लिये 2020-21 में राजस्व संग्रह लक्ष्य 82,443 करोड़ रुपये नियत किया गया है।
बजट में उत्पाद शुल्क के मद में 2019-20 के लिये राजस्व संग्रह 20,950 करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया है। इसमें से फरवरी अंत तक 19,701 करोड़ रुपये संग्रह किये जा चुके हैं। उन्होंने कहा, ‘‘हम बजट में तय लक्ष्यों को हासिल करने की उम्मीद करते हैं।’’ येदियुरप्पा ने उम्मीद जताते हुए कहा कि दरों में वृद्धि तथा प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन एवं नियामकीय उपायों से उत्पाद शुल्क विभाग 2020-21 के लिये तय 22,700 करोड़ रुपये का लक्ष्य हासिल कर लेगा।
परिवहन क्षेत्र के बारे में मुख्यमंत्री ने अनुबंध पर चलाये जाने वाले वाहनों, जिनकी क्षमता 12 यात्रियों से अधिक लेकिन 20 से कम यात्रियों को लाने-ले जाने की है, पर शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया। यह शुल्क 900 रुपये प्रति सीट प्रति तिमाही की दर से लगेगा।