नयी दिल्ली, छह अगस्त उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि न्यायाधीशों को विवादों का फैसला करके कर्तव्य निभाने की शपथ दिलाई जाती है, न कि उन्हें स्थगित करने की। न्यायालय ने प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के एक आदेश के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया।
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ उस समय नाराज हो गई जब पक्षकारों की ओर से पेश हुए एक वकील ने इस आधार पर दो सप्ताह के लिए स्थगन की मांग की कि बहस करने वाला वकील मौजूद नहीं है।
पीठ ने कहा, ‘‘हम विवादों पर फैसला करके अपना कर्तव्य निभाने की शपथ के तहत हैं, न कि इसे स्थगित करने के। न्यायाधीशों को अगले दिन के लिए आधी रात तक मामले की फाइल पढ़नी होती है। मामलों को इस तरह स्थगित नहीं किया जा सकता है।’’
पीठ ने वकील से कहा कि अगर बहस करने वाला वकील यहां नहीं है, तो वह इस मामले में बहस कर सकते है। पीठ ने कहा कि वह इस मामले से जुड़ी एक अपील को पहले ही खारिज कर चुकी है और इस मामले को भी खारिज कर रही है।
इससे पहले भी कई मौकों पर उच्चतम न्यायालय पक्षकारों द्वारा बार-बार स्थगन की मांग पर चिंता व्यक्त कर चुका है।
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