Jharkhand Crisis:'क्या हेमंत सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे?' सत्तारूढ़ दलों के विधायकों ने राज्यपाल से पूछा

By रुस्तम राणा | Published: September 1, 2022 05:23 PM2022-09-01T17:23:15+5:302022-09-01T17:31:27+5:30

अपने पत्र में सत्तारूढ़ दलों के विधायकों ने राज्यपाल रमेश बैस से यह पूछा है, कृपया स्थिति स्पष्ट कीजिए कि क्या हेमंत सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर बने रहेंगे?

Jharkhand's ruling camp MLAs to meet governor Ramesh Bais soon | Jharkhand Crisis:'क्या हेमंत सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे?' सत्तारूढ़ दलों के विधायकों ने राज्यपाल से पूछा

Jharkhand Crisis:'क्या हेमंत सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे?' सत्तारूढ़ दलों के विधायकों ने राज्यपाल से पूछा

Highlights विधायकों ने राज्यपाल से सीएम हेमंत सोरेन की सदस्यता को लेकर स्थिति स्पष्ट करने को कहासत्तारूढ़ दल ने राजभवन पर लगाया सत्ता को अस्थिर करने का आरोपमुख्यमंत्री को लेकर ECI की सिफारिश के बावजूद अब तक राज्यपाल ने स्थिति स्पष्ट नहीं की

रांची:झारखंड में राजनीतिक संकट की आशंका के बीच सत्तारूढ़ दलों के विधायकों ने राज्यपाल को पत्र लिखा है। गुरुवार को सत्तारूढ़ विधायकों ने राज्यपाल रमेश बैस को पत्र लिखकर सीएम हेमंत्र सोरेन की सदस्यता पर स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कहा है। पत्र में विधायकों ने राज्यपाल से पूछा है कि स्थिति स्पष्ट कीजिए, क्या हेमंत सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर बने रहेंगे?

इससे पहले सत्तारूढ़ गठबंधन के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल रमेश बैस से भी मुलाकात की। दस सदस्यी इस प्रतिनिधिमंडल में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के नेता शामिल थे। इस दौरान सत्तारूढ़ दलों की तरफ से आए इस प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें उन्होंने राजभवन पर सत्ता को अस्थिर बनाने का आरोप लगाया।

आपको बता दें कि हाल ही में चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन के खिलाफ लाभ के पद के मामले में राज्यपाल को अपनी सिफारिश भेजी थी। इसमें सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की सलाह दी गई थी, लेकिन राज्यपाल ने अभी तक इस मामले में कोई फैसला नहीं लिया है। 

चुनाव आयोग ने 25 अगस्त को एक याचिका पर पीठ को अपनी राय भेजी थी, जिसमें सोरेन को एक विधायक के रूप में खुद को खनन पट्टा आवंटित करके चुनावी मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता भाजपा ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 9ए के उल्लंघन के लिए सोरेन को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी। 
 

Web Title: Jharkhand's ruling camp MLAs to meet governor Ramesh Bais soon

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