रांची, 10 नवंबर झारखंड सरकार ने आदिवासियों के लिए अलग सरना कोड के प्रावधान हेतु प्रस्ताव पारित करने और उसे केंद्र के पास भेजने के लिए बुधवार को राज्य विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है।
झारखंड सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया।
मंत्रिपरिषद ने पंचम झारखंड विधानसभा का चतुर्थ (विशेष) सत्र 11 नवंबर 2020 को बुलाने की मंजूरी दे दी।
प्रस्ताव में जनगणना 2021 में राज्य के आदिवासियों के लिए विशेष सरना कोड की मांग की जाएगी।
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