झारखंड में एकजुट होकर भाजपा को परास्त करने का ख्वाब देखने वाला विपक्ष चुनाव से पहले ही परास्त दिखने लगा है. विपक्ष अभी भी खंड-खंड दिखने लगा है. एकजुटता की बात करने के बावजूद महागठबंधन का स्वरूप अब तक तय नहीं हुआ है. हालात ये हैं कि चुनाव से पहले ही सूबे में कांग्रेस और झामुमो की राहें अलग-अलग दिखने लगी हैं. वहीं, झारखंड विकास मोर्चा (झाविमो) की भागीदारी तय नहीं है. जबकि राजद की कोई सुन नहीं रहा है. लेकिन उसे चाहिए 10 से 12 सीटें.
इस तरह झारखंड में महागठबंधन बेपटरी है, लेकिन इसके घटक दल घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं. अभी यह भी तय नहीं हुआ है कि कौन दल किस सीट से चुनाव लड़ेगा. दूसरी ओर जनता के बीच घोषणाएं करने लगे हैं. हालात ये हैं कि यूपीए के घटक दल सरकार बनने की सूरत में भावी कार्यक्रम बता रहे हैं.
राजद ने तो पिछले दिनों अपना संकल्प पत्र जारी भी कर दिया. वहीं, झामुमो बदलाव यात्रा पर निकला है. झामुमो नेता पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन महिलाओं और ओबीसी को आरक्षण देने से लेकर आवास योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं. जबकि, कांग्रेस में घोषणा पत्र ड्राफ्ट कमेटी बनाने की तैयारी है.
लोकसभा चुनाव के दौरान विधानसभा में गठबंधन को लेकर चर्चा हुई थी. इसमें साझा घोषणा पत्र बनाने को लेकर भी बात हुई थी, लेकिल यूपीए के घटक दलों के बीच अब साझा घोषणा पत्र को लेकर कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है. चुनाव की घोषणा होने से पहले हीं यूपीए के दल अलग-अलग घोषणा कर रहे हैं. स्थिति यह है कि अकेले चुनावी एजेंडे तय किये जा रहे हैं. जबकि साझा घोषणा पत्र को लेकर यूपीए के अंदर कोई कमेटी बनाने की भी बात सामने नहीं आई है. चुनाव से पहले ही राजद की ओर से संकल्प पत्र जारी कर कहा है कि झारखंड में राजद की सरकार बनी तो गरीब परिवार की प्रत्येक लड़की की शादी में 15 ग्राम सोना दिया जाएगा. वहीं, मैट्रिक पास बेरोजगारों को प्रतिमाह दो हजार रुपये भत्ता दिया जाएगा.
प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह ने आवास योजना के तहत 1.45 लाख की राशि को बढ़ाकर 2.60 लाख करने की बात कही है. चेक डैम बनाने से लेकर पिछड़े, अल्पसंख्यक और एससी को ठेकेदारी में भी आरक्षण करने की बात कही है. प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देने जैसी बड़ी घोषणा अभी से की जा रही है. जबकि झामुमो की ओर से कहा गया है कि राज्य में आरक्षण की सीमा को बढ़ाया जायेगा.
बदलाव यात्रा के क्रम में आम लोगों के बीच घोषणा की जा रही है. सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 50 प्रतिशत और पिछड़ों के आरक्षण को बढ़ाने का भरोसा दिलाया जा रहा है. इसके साथ ही वर्तमान आवास योजना में भी राशि बढ़ाने का दावा किया जा रहा है.
वहीं, प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष रामेश्वर उरांव नए सिरे से कमेटी बनाने की तैयारी में हैं. घोषणा पत्र ड्राफ्ट कमेटी में वही पुराने चेहरे रहने की उम्मीद है. कांग्रेस की ओर से पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान जारी किये गये घोषणा पत्र में कट एंड पेस्ट के साथ नया घोषणा पत्र तैयार करने की तैयारी की जा रही है. इसके लिए अभी से हीं मंथन शुरू कर दिया गया है.
हालांकि, कांघ्रेस की ओर से अभी किसी तरह की घोषणा नहीं की जा रही है. झावोमो भी अभी चुप्पी साधे हुए है. लेकिन यूपीए में सभी दलों की अपनी डफली अपना राग जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं.