श्रीनगर:जम्मू कश्मीर सरकार को चालू वित्त वर्ष के पहले सात महीनों में केंद्र से केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के तहत बजटीय आवंटन के मुकाबले 10 फीसदी से भी कम राशि मिली है.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, 27 अक्टूबर तक केंद्र शासित प्रदेश के 25 विभागों को सिर्फ 1,809 करोड़ रुपये मिले, जो कि 2021-22 के लिए 18,527 करोड़ रुपये के सीएसएस आवंटन के 10 प्रतिशत से भी कम है.
केंद्र प्रायोजित योजनाओं को बड़े पैमाने पर केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है लेकिन राज्यों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है. ऐसी योजनाओं के खर्च का एक हिस्सा राज्यों द्वारा वहन किया जाता है.
जल शक्ति आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण, बिजली विकास, नागरिक उड्डयन और सूचना प्रौद्योगिकी सहित इन 25 विभागों में से एक दर्जन को 27 अक्टूबर तक सीएसएस के तहत कोई धनराशि नहीं मिली थी.