जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा पर्यटकों की सुरक्षा से संबंधित दो अगस्त का अपना परामर्श वापस लेने के कुछ दिन बाद राज्य के मुख्य सचिव बी वी आर सुब्रमण्यम ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए चलाये जा रहे प्रचार अभियानों की रविवार को समीक्षा की। दो अगस्त को यह परामर्श जारी करके पर्यटकों और अमरनाथ यात्रियों से ‘आतंकवादी हमले’ की आशंका के मद्देनजर तत्काल घाटी छोड़ने को कहा गया था।
इस परामर्श के जारी होने के कुछ दिन बाद सरकार ने अनुच्छेद 370 के तहत जम्म कश्मीर को प्राप्त विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया था। इस परामर्श के बाद कश्मीर से बड़ी संख्या में पर्यटक वापस चले गये थे और राज्य में पर्यटन क्षेत्र पर बहुत असर पड़ा था। केंद्र ने पांच अगस्त को जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया था और घाटी में कई पाबंदियां लगा दी थीं।
ये पाबंदियां ऐसे समय में लगायी गयी जब पर्यटकों की यहां खूब आवाजाही होती है, फलस्वरूप पर्यटन क्षेत्र से संबंधित विभिन्न पक्षों को बड़ा नुकसान हुआ। सात अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने 10 अक्टूबर से तत्काल प्रभाव से इस परामर्श को हटाने का निर्देश दिया था।
एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार सुब्रमण्यम ने रविवार को पर्यटन क्षेत्र की संपूर्ण कार्यशैली की समीक्षा की और परिसंपत्तियों को आउटसोर्स करने, हाउसबोटों के लिए विशेष विपणन पोर्टल और अतिथिगृहों को रियायत देने पर जोर दिया।
प्रधान सचिव (पर्यटन) नवीन चौधरी, कश्मीर पर्यटन के निदेशक निसार अहमद वानी, जम्मू कश्मीर पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक असगर हुसैन, उद्योग एवं वाणिज्य के निदेशक महमूद ए शाह और पर्यटन विभाग के अन्य अधिकारी बैठक में शामिल हुए।
प्रवक्ता ने बताया कि मुख्य सचिव ने पर्यटन विभाग को हाऊसबोटों के लिए विशेष विज्ञापन अभियान चलाने का निर्देश देते हुए कहा, ‘‘ राज्य के हर क्षेत्र में पर्यटकों के हर वर्ग के लिए कुछ खास है और इन अभियानों से यह बात उन तक पहुंचायी जानी चाहिए।’’