राजस्थान चुनावः आरटीआई, कर्जमाफी और मुफ्त शिक्षा जैसे वादों से भरे कांग्रेस के घोषणापत्र की कुछ रोचक बातें
By अनुभा जैन | Published: November 29, 2018 11:13 AM2018-11-29T11:13:24+5:302018-11-29T11:13:24+5:30
राइट टू एक्ट, किसानों के संपूर्ण कर्ज माफी जैसे लेाकलुभावने वादों से भरा कांग्रेस का जनघोषणा पत्र जारी। घोषणापत्र के वादों की पूर्ति के लिये अलग कमेटी बनायी जायेगी।
29 नवंबर, जयपुरः तमाम लोकलुभावने वादों के साथ आज भाजपा के बाद कांग्रेस पार्टी ने भी अपना जन घोषणा पत्र नाम से चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस महासचिव अशोक गहलोत, राजस्थान पीसीसी चीफ सचिन पायलट, हरीश चौधरी, अविनाश पांडे, पवन खेडा, पूर्व विधानसभा स्पीकर सुमित्रा सिंह व अन्य कांग्रेसी लीडर द्वारा आज पीसीसी जयपुर में घोषणा पत्र जारी किया। अशोक गहलोत ने इसे पांच साल का रोडमैप बताया है। साथ ही उन्होने बताया कि इस घोषणा पत्र के माध्यम से कांग्रेस का कमिटमेंट अपनी जनता के प्रति प्रस्तुत किया जा रहा है। यह घोषणा पत्र जनता के प्रति पार्टी की जवाबदेही व विकास पर आधारित है।
घोषणा पत्र हर बार की तरह अनगिनत वादें जनता विशेषकर महिलाओं, युवाओं व कृषकों को ध्यान में रख कर किये गये है। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार बनने के बाद कितने वादे ये पार्टियां पूरा करती हैं या सिर्फ वादे कोरे वादे ही रह जायेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बतायेगा।
इस बार रोचक और महत्वपूर्ण घोषणाओं के रूप में पत्रकारों के लिये जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट लाने, बच्चियों को मुफ्त शिक्षा, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने, बुजुर्ग किसानों के लिये पेंशन का प्रावधान और कृषि उपकरणों को जीएसटी मुक्त रखना कुछ अच्छे कदम कहे जा सकते हैं।
इसके अलावा कम व रियायती ब्याज दरों पर ऋण देने, युवाओं के लिये रोजगार देने, मुद्रा योजना पर फोकस, असंगठित मजदूरों के लिये विषेष बोर्ड बनाने, यूनिवर्सिटी में डिग्री उद्योग के हिसाब से बनाने, नौजवानों के नौकरी के परीक्षा के दौरान ट्रैवल अलाउंस देने, उर्जा उत्पादन में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने, प्रदेश में उद्योगों के संतुलित विकास के लिये एक नई औद्योगिक नीति बनाने जिसमें अधिक रोजगार देने वाले उद्योगों के विकास पर जोर एवं राइट टू एक्ट देने का वायदा किया गया है।
घोषणा पत्र में सबसे पहला प्रावधान किसानों के लिये कांग्रेस के सरकार बनने के 10 दिन के भीतर लोन माफ करना अब तक का एक बहुत महत्वपूर्ण कदम कहा जा सकता है। महिलाओं के लिये विषेष प्रावधान किये गये हैं। जैसे -
- पहली बार होगा जब महिलाओं की पूरी शिक्षा माफ की गयी है।
- महिलाओं की सुरक्षा के लिये अलग सैल 24 घंटे काम करेगा जो महिलाओं को मानवीय व पुलिस सहायता उपलब्ध करायेगा।
- महिलाओं के लिये आईटीआई का प्रावधान, तय समय पर महिलाओं के होने वाले अपराधों के जांच त्वरित, समय अवधि के अंतराल में होगी।
- हाशिये पर आई यौन शोषित महिलाओं के पुर्नवास की व्यवस्था व योजनायें बनायी जायेंगी।
- राइट टू हैल्थ भी एक बड़ी घोषणा है जिसमें प्रदेश के नागरिकों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार की रहेगी।
युवाओं पर फोकस दोनों पार्टियों ने किया है। जहां भाजपा ने एक निश्चित संख्या बता कर युवाओं के रोजगार देने की बात की है। वहीं कांग्रेस ने इस तरह का आंकड़ा नहीं दिया ताकि आने वाले समय में तय सीमा में रोजगार उपलब्ध नहीं कराने पर परेशानी का सबक नहीं बने। इस पर जानकारी देते हुये सचिन पायलट ने बताया कि आंकडे़ जुमलेबाजी है। हमारी पार्टी काम करने पर विश्वास करती है। खाली पोस्ट पर काबिल युवाओं का त्वरित प्रभाव से भरना हमारी प्राथमिकता है । पर कई अन्य महत्वपूर्ण प्रावधानों के साथ युवाओं को रिझाने का भरपूर प्रयास किया गया है। मजदूर व कामगार कल्याण बोर्ड बनाने के साथ युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की भी बात इस पत्र में की गयी है।
घोषणापत्र के वादों की पूर्ति के लिये अलग कमेटी बनायी जायेगी। सचिन पायलट ने भाजपा पर आरोप लगाते हुये कहा कि छह महीने पहले कांग्रेस ने जो घोषणायें की उन को भाजपा ने नकल कर अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है।
इस सबके बीच आज भाजपा में सीनियर लीडर और पूर्व राजस्थान विधानसभा स्पीकर सुमित्रा सिंह व सलामत खां ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर बोलते हुये श्रीमती सिंह ने कहा कि सवा साल से कांग्रेस में आना चाहती थी पर आज योग बना और मैं अपने घर यानी कांग्रेस वापिस आई हूं।