पंजाब: सरकारी सेवाओं के लिए डिजिटल रसीदें जारी होना शुरु, सरकार ने कहा- सालाना 1.3 करोड़ रुपए बचने की है उम्मीद
By भाषा | Published: May 13, 2023 02:42 PM2023-05-13T14:42:18+5:302023-05-13T15:46:36+5:30
इस पर बोलते हुए मंत्री ने कहा है कि आवेदकों को अब कागजी रसीद खोने की चिंता नहीं होगी, क्योंकि अब वे एसएमएस के माध्यम से अपनी भुगतान रसीद आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।
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चंडीगढ़:पंजाब सरकार ने राज्य की सरकारी सेवाओं के लिए आवेदकों के मोबाइल फोन पर शुल्क रसीद जारी करना शुरू कर दिया है। शासन सुधार विभाग (डीजीआर) की ओर से शुक्रवार को पर्यावरण-अनुकूल पहल की शुरुआत के बाद कागजों पर हर साल खर्च होने वाले लगभग 1.3 करोड़ रुपए की बचत का अनुमान है।
इस पर बोलते हुए पंजाब सरकार के सुधार और लोक शिकायत मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि पेपर रसीद प्रणाली को खत्म करने से 'सेवा केंद्रों' में कार्बन उत्सर्जन में काफी कमी आएगी और यह भविष्य में भी योगदान देगा।
कागजी रसीद खोने की चिंता खत्म- अमन अरोड़ा
मामले में बोलते हुए अमन अरोड़ा ने कहा है कि आवेदकों को अब कागजी रसीद खोने की चिंता नहीं होगी, क्योंकि अब वे एसएमएस के माध्यम से अपनी भुगतान रसीद आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कागजी रसीद न मांगकर सरकार की इस पर्यावरण-अनुकूल पहल का हिस्सा बनने का नागरिकों से आग्रह भी किया है।
