Interim Budget 2024: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 1फरवरी को लोकसभा में अंतरिम बजट पेश किया। वित्त वर्ष 2024-25 में बजट का आकार 6.1 प्रतिशत बढ़कर 47.66 लाख करोड़ रुपये रहा है। व्यय में वृद्धि और पूंजीगत व्यय तथा सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के लिए अधिक आवंटन के कारण बजट का आकार बढ़ा है। अब ये सवाल आपके मन में उठ सकता है कि किस मद में कितना पैसा खर्च होगा। इस सवाल का जवाब हम आपको इस आर्टिकल में दे रहे हैं।
47.66 लाख करोड़ रुपये में से पेंशन पर 2,39,612 करोड़ खर्च होगा। ब्याज चुकाने पर 11,90,440 करोड़, रक्षा पर 4,54,773 करोड़, आईटी और दूरसंचार पर 1,15,752 करोड़, सब्सिडी पर 3,81,175 करोड़, योजना एवं सांख्यिकी के लिए 6,291 करोड़, कृषि और संबद्ध कार्यकलाप पर 1,46,819 करोड़, ग्रामीण विकास पर 2,65,808 करोड़ खर्च होगा।
वाणिज्य और उद्योग पर 45,958 करोड़, वैज्ञानिक विभाग पर 32,169 करोड़, पूर्वोत्तर के विकास पर 5,900 करोड़, सामाजिक कल्याण पर 56,501 करोड़, शिक्षा पर 1,24,638 करोड़, कर प्रशासन पर 2,03,297 करोड़, ऊर्जा पर 76,302 करोड़, राज्यों को अंतरण 2,86,787 करोड़ दिया जाएगा। विदेश मामले पर 22,155 खर्च होंगे। परिवहन पर 5,44,039 करोड़, वित्त विभाग को 87,642 करोड़ मिलेगा। संघ राज्य क्षेत्र के लिए 63,541 करोड़, स्वास्थ्य पर 90,171 करोड़, शहरी विकास पर 77,524 करोड़, और गृह विभाग को 1,39,328 करोड़ मिलेगा। अन्य मदों में 1,23,136 करोड़ खर्चे जाएंगे।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में अंतरिम बजट पेश करते हुए एक अहम घोषणा करते हुए कहा कि अगले साल बुनियादी ढांचे पर 11,11,111 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। यह मौजूदा वित्त वर्ष से 11.11 फीसदी अधिक है। वित्तमंत्री ने बताया कि इस तरह बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़कर 3.4 फीसदी हो गया है। वित्तमंत्री ने बताया कि पिछले चार सालों के दौरान बुनियादी ढांचे पर निवेश तिगुना हो गया है।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण की खास बातें
वित्त वर्ष 2025 में बुनियादी ढांचे के लिए परिव्यय बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है।
घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लक्षद्वीप सहित द्वीपों पर बंदरगाह कनेक्टिविटी, पर्यटन बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के लिए परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।
यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और आराम के लिए 40,000 सामान्य रेलवे बोगियों को वंदे भारत मानकों में परिवर्तित किया जाएगा।
तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिये रणनीति तैयार की जाएगी।
मौजूदा जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज में बदलने के बारे में सुझाव देने के लिए समिति का गठन होगा।
पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत तीन करोड़ घर मुहैया कराए गए, दो करोड़ नए घर भी परिवारों को दिए जाएंगे।
कृषि क्षेत्र की और वृद्धि के लिए, सरकार फसल कटाई के बाद की गतिविधियों में सार्वजनिक और निजी निवेश को और बढ़ावा देगी।
बजट में दिखी बढ़ती जनसंख्या की चिंता भी दिखी। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में अपने बजट भाषण में कहा कि एक हाई पावर कमिटी बनाकर इस 'चुनौती' को सुलझाने की कोशिश की जाएगी ताकि विकसित भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सके।