भारत की पड़ोस प्रथम नीति, मालदीव की भारत प्रथम नीति के अनुरूप है : लोकसभा अध्यक्ष
By भाषा | Published: December 9, 2019 08:29 PM2019-12-09T20:29:16+5:302019-12-09T20:29:16+5:30
लोकसभा सचिवालय की विज्ञप्ति के अनुसार, बिरला ने मालदीव में लोकतन्त्र की स्थापना में नशीद की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि भारत और मालदीव के बीच विकास संबंधी सहयोग मैत्री और परस्पर विश्वास का प्रतीक है और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाता है।
भारत की पड़ोस प्रथम नीति, मालदीव की भारत प्रथम नीति के अनुरूप है : लोकसभा अध्यक्ष
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को कहा कि भारत की पड़ोस प्रथम नीति, मालदीव की भारत प्रथम नीति के अनुरूप है और दोनों देशों को व्यापार और रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना चाहिए । मालदीव की संसद पीपुल्स मजलिस के स्पीकर मोहम्मद नशीद के नेतृत्व में मालदीव से आए संसदीय शिष्टमंडल ने आज लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की।
ओम बिरला ने नशीद का स्वागत करते हुए कहा कि भारत और मालदीव के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों के साथ बहुत सारी सांझी बातें हैं और भारत की पड़ोस प्रथम नीति, मालदीव की भारत प्रथम नीति के अनुरूप है । बिरला ने इस बात पर ज़ोर दिया कि ‘‘ दोनों देशों को न केवल व्यापार और रोजगार के आर्थिक क्षेत्र में बल्कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना चाहिए।’’ उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति इबु शोलिह की संकल्पना में दोनों देशों के बीच ऐसे सार्थक सहयोग को महत्व दिया गया है ।
लोकसभा सचिवालय की विज्ञप्ति के अनुसार, बिरला ने मालदीव में लोकतन्त्र की स्थापना में नशीद की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि भारत और मालदीव के बीच विकास संबंधी सहयोग मैत्री और परस्पर विश्वास का प्रतीक है और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाता है।
लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत की संसद और मालदीव की पीपुल्स मजलिस के बीच क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध होने चाहिए। मालदीव की पीपुल्स मजलिस के स्पीकर नशीद ने दोनों देशों के बीच गहरे संबंधों का उल्लेख किया।
उन्होंने जोर दिया कि द्विपक्षीय व्यापार में तेजी लाए जाने की जरूरत है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि अपने देश के अन्य देशों के साथ आर्थिक संबंधों में आने वाली विसंगतियों को दूर करने में भारत सार्थक भूमिका निभाएगा । बिरला और नशीद ने दोनों संसदों के बीच सहयोग बढ़ाने के बारे में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए ।
